One Nation, One Ration Card: 9 राज्यों ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया

देश में अब तक नौ राज्यों ने वन राष्ट्र, एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू कर दी है. इस व्यवस्था के शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने 23,523 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड लेने की मंजूरी दे दी है. देश के 9 राज्यों ने सफलतापूर्वक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को पूरा किया है.

कोरोना महामारी ने देश के सामने जो चुनौतियां लेकर आई हैं, उसको देखते हुए देश की सरकार ने राज्यों को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इसमें से एक यह भी है कि साल 2020-21 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति को शामिल किया गया है.

नौ राज्यों ने पीडीएस में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया

अब तक नौ राज्यों ने पीडीएस में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और वन नेशन वन राशन सिस्टम को लागू किया है. ये राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश हैं. इन सुधारों के पूरा होने पर उन्हें 23,523 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जारी करने की अनुमति दी गई है.

वन नेशन वन राशन कार्ड व्‍यवस्‍था को लागू करने के मद्देनजर अतिरिक्त उधारी अनुमति के तहत आवंटित रकम का राज्यवार ब्‍योरा निम्‍नलिखित है:

गौरतलब है कि अभी तक देश के नौ राज्यों ने सफलतापूर्वक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारों को पूरा किया है. इसी के साथ अपने-अपने राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों में गोवा, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश हैं. इसके अतिरिक्त उधारी का पात्र बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा.

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का मुख्य मकसद यह था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों के परिवारों को मिलता रहे. उन्हें देशभर में कहीं पर भी उचित मूल्य पर राशन मिलता रहे. इस योजना के लिए राशन कार्ड की आधार सीडिंग, राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थी के बॉयोमेट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है?

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा. वह कहीं से भी राशन ले सकेगा. इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.