यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने की तैयारी में है.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हाल ही के एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) फीस लागू करने की सलाह दी गयी है.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया UPI पेमेंट सिस्टम अब सरकार की कमाई का माध्यम बन सकता है. इसका अर्थ यह है कि आगे आने वाले समय में आपको जीपे (G-Pay) फोनेपे या पेटीएम से UPI ट्रांजैक्शंस करने पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है.
On the ongoing viral news on social media, NPCI clarifies that charges will be levied if the transaction is more than ₹ 2,000 for merchants but no charges will be applied to customers.@NPCI_NPCI pic.twitter.com/0fGN5vwv2V
— DD News (@DDNewslive) March 29, 2023
2000 से ज्यादे के ट्रांजैक्शंस पर लगेगा चार्ज:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, 0.5 से 1.1 फीसदी तक चार्ज लगाने की सिफारिश की गयी है. 2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शंस पर 1.1 फीसदी PPI लगाया जायेगा. लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारिक लेनदेन पर लागू होगा.
इंटरचेंज चार्ज लगाने की तैयारी:
एनपीसीआई द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, 2000 से ज्यादे के ट्रांजैक्शंस पर 1.1 फीसदी का इंटरचेंज चार्ज लगाने की तैयारी की गयी है. साथ ही इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से लागू करने के बाद 30 सितम्बर को इसकी समीक्षा की जाएगी.
आपको बताते चले कि अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फ़ीस निर्धारित की गयी है. एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इंटरचेंज फ़ीस को कम रखने का अनुमान लगाया जा रहा है. अब यूजर्स को UPI ट्रांजैक्शंस पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है.
किस पर नहीं लगेगा इंटरचेंज चार्ज?
इंटरचेंज चार्ज उन यूजर्स पर अप्लाई होगा जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन के तहत कोई पेमेंट करते है. यानी इंटरचेंज चार्ज उन यूजर्स को देना होगा जो मर्चेंट या व्यापारियों को पेमेंट करते है. बैंक अकाउंट या वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं देना होगा.
इंटरचेंज की शुरूआत 0.5-1.1 प्रतिशत की सीमा में है. इंटरचेंज फ्यूल के लिए 0.5 प्रतिशत, टेलीकॉम, यूटिलिटीज/पोस्ट ऑफिस, शिक्षा, कृषि के लिए 0.7 प्रतिशत, सुपरमार्केट के लिए 0.9 प्रतिशत और म्यूचुअल फंड बीमा और रेलवे के लिए 1 प्रतिशत रखने की सिफारिश की गयी है.
NPCI Press Release: UPI is free, fast, secure and seamless
— NPCI (@NPCI_NPCI) March 29, 2023
Every month, over 8 billion transactions are processed free for customers and merchants using bank-accounts@EconomicTimes @FinancialXpress @businessline @bsindia @livemint @moneycontrolcom @timesofindia @dilipasbe pic.twitter.com/VpsdUt5u7U
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