Quad बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जानें विस्तार से

प्रधानमंत्री मोदी QUAD नेताओं की वर्चुअल बैठक में शिरकत करेंगे. ये बैठक 03 मार्च, 2022 को होगी. प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एवं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की बैठक में भाग लेंगे.

आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि नेताओं के पास वाशिंगटन डीसी में सितंबर 2021 के शिखर सम्मेलन के बाद अपनी बातचीत जारी रखने का अवसर है. वे हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण विकास के बारे में चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के बारे में विचारों एवं आकलन का आदान-प्रदान करेंगे.

बता दें कि यह बैठक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पूरी दुनिया की नजर रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर है. रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था. रूस इसके बाद लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है.

बता दें कि पिछली बैठक में भी एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड चार देशों का समूह है. इनके साझा हित, साझा मूल्य हैं, जो हिंद-प्रशांत के चारों तरफ स्थित है. उन्होंने कहा था कि क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया है तथा इसी कारण से हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे हैं.

क्वाड के बारे में

क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान देशों का एक समूह है. इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है. यह 'मुक्त, खुले एवं समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा उसके समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है. क्वाड साल 2017 में बना था.

हिंद महासागर में सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने हेतु एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था. आपको बता दें कि ये चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं. साल 2017 में, चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया तथा इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया.

ये चारों देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागीरी एवं उसके प्रभाव को काबू में करना चाहते हैं. खासकर जापान एवं भारत ने क्वाड बनाने की पहल की. बता दें कि ये चारों देश विश्व में अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत हेतु जाना जाता है. इस ग्रुप का उद्देश्य नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है.