Jammu and Kashmir News: 6 साल बाद जम्मू-कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, नई सरकार का गठन कब? जानें

Jammu and Kashmir News: रविवार को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गई.

जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया.

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अधिसूचना में क्या कहा गया?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया, "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (34 ऑफ 2019) की धारा 73 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A के साथ पठित, 31 अक्टूबर 2019 के आदेश को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले रद्द किया जाता है."

चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की जीत: 

नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने हाल ही में संपन्न हुए जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है और अब वे सरकार बनाने जा रहे हैं. एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे. उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है.

कौन होगा मुख्यमंत्री?

जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला होंगे. उन्हें हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद गठबंधन का नेता चुना गया है.

सरकार का गठन कब?

जम्मू और कश्मीर में नई सरकार का गठन राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जल्द ही होने की संभावना है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है.

सरकार का गठन तब होगा जब उमर अब्दुल्ला को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. यह प्रक्रिया आमतौर पर राज्यपाल द्वारा जल्दी ही पूरी की जाती है, इसलिए आने वाले दिनों में सरकार बनने की उम्मीद है.

6 साल बाद हटा केंद्रीय शासन:  

जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर, 2019 को केंद्रीय शासन लगाया गया था, जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. इससे पहले, जून 2017 से राज्य में केंद्रीय शासन जारी था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी द्वारा पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद इस्तीफा दे दिया था. 

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