भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट का खुलासा कर दिया है और लगातार छठी बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसले का खुलासा किया. बैठक में फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरक़रार रखा गया है.
इस अवसर पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत दुनिया का नया विकास इंजन बनने की ओर अग्रसर है. साथ ही उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
भारत की निर्यात ताकत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत का सेवा निर्यात मजबूत रहा.
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आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हाईलाइट्स:
- आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया. एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में अपनी बैठक में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया था.
- FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया.
- पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को 2 साल बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है. इसमें अब पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे.
- FY24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है. महंगाई कम करने के लिए एलपीजी दरों में कटौती की गयी थी.
- आरबीआई कार्डधारकों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए जारीकर्ता बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू करेगा.
- यूसीबी के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की सीमा दोगुनी होकर ₹4 लाख कर दी गयी है.
- आरबीआई की तरलता का प्रबंधन करने के लिए जी-सेक के संबंध में ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) शुरू करने की योजना है.
क्या महंगा होगा लोन?
मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लोगों के मन में यह सवाल आया कि क्या लोन की EMI पर इसका कोई असर पड़ेगा की नहीं. रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंको को लोन देता है. रेपो रेट में इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो लोन की EMI पर भी इसका कोई असर नहीं होगा.
ईएमआई और ब्याज के बोझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे अग्रणी बैंक वर्तमान में 8.35-8.75 प्रतिशत से शुरू होने वाले होम लोन ऑफर कर रहे है.
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