उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को शनिवार को स्कूल बैग न ले जाने का अभूतपूर्व फैसला किया. इन स्कूलों में अब शनिवार को 'नो बैग डे' घोषित किया गया है.
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा के अपर मुख्य सचिव शिक्षा पीके दास व शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया.
बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार के दिन केवल पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (ज्वायफुल एक्टिविटी) ही होंगे तथा
लाभ-
- इस दिन कोई भी छात्र स्कूल बैग नहीं लाएगा.
- इससे छात्रों व अध्यापकों के बीच मधुर संबंध बनेंगे.
- विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा.

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ सकेंगी लड़कियां-
- लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के मकसद से बैठक में तय किया गया कि राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को भी पढऩे का मौका दिया जाए.
- राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा लागू होगी.
- यदि कोई बालिका इन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहे तो वह प्रवेश ले सकती है.
- राजकीय बालिका विद्यालयों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.
प्रबंध समितियों का निपटारा रजिस्ट्रार चिटफंड करेंगे-
- उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के अनुसार विद्यालयों की प्रबंध समितियों के विवादों के निपटारे का अधिकार अब जिला विद्यालय निरीक्षक के पास नहीं रहेगा.
- यह अधिकार अब रजिस्ट्रार चिटफंड सोसायटी को देने पर बैठक में व्यापक विचार-विमर्श किया गया.
- उप मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया कि वह इस बारे में एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर उनके सामने प्रस्तुत करें.
- उप मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जनगणना, निर्वाचन तथा प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी अन्य कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए.
निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक को समिति-
- हरियाणा सरकार की शिक्षक स्थानान्तरण नीति को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने, निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को नियंत्रित करने के लिए नियमावली बनाने और शिक्षकों की सेवा संबंधी कठिनाइयों के ऑनलाइन निस्तारण पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
- शिक्षकों के सेवा संबंधी विवरणों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में सचिव, बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा शम्भु कुमार सदस्य होंगे.
- निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह तथा सलाहकार दिनेश बाबू शर्मा तीन सदस्यीय समिति को डाटाबेस तैयार करने में सहयोग देंगे.

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