टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 08 मई 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 08 मई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते और राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन शामिल है.

भारत और ग्वाटेमाला ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और ग्‍वाटेमाला ने 07 मई 2018 को शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्‍थानों के माध्‍यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने का समझौता किया है. ग्‍वाटेमाला में उपराष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और ग्‍वाटेमाला के उपराष्‍ट्रपति जाफेथ केबरेरा की बैठक के बाद इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गए.

इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया और कृषि, संस्कृति और जनजीवन संरक्षण से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए. दो देशो ने ‘सम्मानार्थ’ और गैर प्रतिस्पर्धात्मक द्वीपक्षीय संबंधों से मिलने वाले सुअवसरों के लाभ पर सहमति व्यक्त की है.

राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 07 मई 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत: निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है.

उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया है. यह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी.

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष काडर बनाया जायेगा

सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा. सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि साइबर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य पुलिस कोर और सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है.

इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है. सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है.

भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए

भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए. यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.

राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोशन अभियान भी कहा जाता है. पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है.

नीति आयोग और गूगल ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये

नीति आयोग और गूगल ने 07 मई 2018 को देश में कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता (एआई) बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्‍ताक्षर किये. इसके लिए नीति आयोग की सलाहकार अन्‍ना रॉय और गूगल के भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उपाध्‍यक्ष राजन आनंदन ने एक आशय पत्र पर हस्‍ताक्षर किये. इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत भी उपस्थित थे.

भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता (एआई) और मशीनी ज्ञान (एमएल) के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से नीति आयोग और गूगल कई पहलों पर एक साथ काम करेगा, जिससे देश में एआई पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी.