टॉप कैबिनेट मंजूरी: 05 अप्रैल 2018

मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है. यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी की निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया है.

• इससे घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा.

• सरकार बंटवारा पैकेज और कंपनी की चालू देनदारियों को खत्म करने के लिए 417.10 करोड़ रुपये का एक समय का अनुदान देगी. इसके अतिरिक्त भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा कंपनी को दिए गए 35 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का मोचन कर दिया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने व्‍यापार सुधार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्‍यापार सुधार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है.

• समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी 2018 को हस्‍ताक्षर किये गये थे.

• समझौता ज्ञापन से सूचना के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण गतिविधियों, डम्पिंग रोधी और बराबर करने वाले शुल्‍क से जुड़ी जांचों में सहयोग जैसे व्‍यापार संबंधी उपायों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया. समझौता ज्ञापन पर 21 फरवरी 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किये गये थे.

• समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्‍य भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान उत्‍कृष्‍टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केन्द्रित साझेदारी को प्रोत्‍साहित करना है,  जो दोनों देशों को नई खोज करने में मजबूती प्रदान करेगा.

• इस समझौता ज्ञापन से भारत और कनाडा के अनुसंधानकर्ता स्‍वच्‍छंद होकर स्‍नातक स्‍तर पर अकादमिक अनुसंधान कर सकेंगे और एक-दूसरे के यहां उद्योग अकादमिक सहयोग कायम कर सकेंगे.

• स्‍नातक स्‍तर के अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत,  दोनों पक्ष विज्ञान, टेक्‍नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में 110 स्‍नातकोत्‍तर और पीएचडी छात्र अनुसंधानकर्ताओं को सहयोग करेंगे. इस समझौता ज्ञापन से कनाडा के साथ विज्ञान, टेक्‍नोलॉजी और नवोन्‍मेष सहयोग के क्षेत्र में दीर्घकालिक संबंध और मजबूत हो सकेगे.

• इसके अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में भारत के पात्र विश्‍वविद्यालयों से छात्र अनुसंधानकर्ता कनाडा विश्‍वविद्यालयअनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 12 से 24 सप्‍ताहों के अनुसंधान में भाग लेंगे और इतनी ही संख्‍या में कनाडा के विश्‍वविद्यालयों के छात्र अनुसंधानकर्ता पात्र भारतीय विश्‍वविद्यालयों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 12 से 24 सप्‍ताहों के अनुसंधान में भाग लेंगे.

मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग व्यवस्था को स्वीकृति दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा अफगानिस्तान के कृषि, सिचाई और पशुधन मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के लिए सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है.

• सहयोग के क्षेत्रों में हित के चिन्हित विषयों, विशेष रूप से आयात प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण संचालन, सैम्पलिंग, जांच, पैकेजिंग तथा लेबलिंग, पर तकनीकी आदान-प्रदान में सहायता करना है. समझौते में शामिल पक्षों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत हित के अन्य विषय जिसे पारस्परिक तौर पर निर्धारित किया जाएगा.

• यह सहयोग व्यवस्था सूचना साझा करने, प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन उपायों तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक दूसरे के श्रेष्ठ व्यवहारों को जानने में सहायक होगी.

मंत्रिमंडल को भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को संयुक्‍त अरब अमीरात की फैडरल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी-भूमि और समुद्र के साथ रेल क्षेत्र में हुए तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया. समझौता ज्ञापन पर 10 फरवरी 2018 को हस्‍ताक्षर किये गये थे.

• समझौता ज्ञापन से भारतीय रेलवे को रेल क्षेत्र में नवीनतम विकास और जानकारी को बांटने तथा उसके बारे में बातचीत करने के लिए एक मंच मिलेगा. समझौता ज्ञापन से जानकारी का सरलता से आदान-प्रदान हो सकेगा, विशेषज्ञों की बैठकें हो सकेंगी, सेमिनार तकनीकी यात्राएं तथा संयुक्‍त रूप से मंजूर सहयोग की परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन हो सकेगा.

• रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्‍न विदेशी सरकारों और राष्‍ट्रीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किये है.

मंत्रिमंडल ने टीसीएल से एचपीआईएल को अतिरिक्त भूमि का विलय खत्म करने और उसे हस्तांतिरत करने की स्वीकृति दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है.

• यह मंजूरी कंपनी को 700 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि देने और भारत सरकार का 51 करोड़ रुपये का प्रतिभूति ऋण देने के बाद दी गई है और शेष भूमि के अलगाव की प्रबंधन योजना लागू करने के बाद दी गई है.

• रियल इस्टेट कारोबार में एचपीआईएल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेशके संबंध में भारत सरकार की नीति से छूट प्रदान करना है. एचपीआईएल को शक्ति विकेन्द्रित करना, ताकि बिक्री, दीर्घकालिक पट्टे और जमीन की बिक्री सहित समझौते ज्ञापन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप देने के लिए उचित निर्णय लिए जा सकें.

• इससे शेष भूमि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड से अलग होकरहेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) की हो जाएगी तथा एचपीआईएल का कामकाज और सहज तरीके से चलेगा. मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव की उचित स्वीकृति के बाद शेष भूमि टीसीएल से एचपीआईएल को स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान पर हस्तांतरित कर दी जाएगी.

मंत्रिमंडल ने असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951 की अद्यतनीकरण योजना के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1220.93 करोड़ रुपये के व्‍यय से 31 दिसम्बर  2018 तक असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951कीअद्यतनीकरण योजना के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दे दी है.

• राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951 योजना असम राज्‍य के लिए है, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ता शामिल हैं. इससे असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर को तैयार करने में मदद मिलेगी. राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर को प्रकाशित करने की प्रस्‍तावित आखिरी तारीख 31 दिसम्‍बर 2018 है.

• असम के राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर का आंशिक मसौदा 31 दिसम्‍बर 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ताओं में से 1.90 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था. इनमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे, जो सत्‍यापन की समूची प्रकिया पूरी कर चुके हैं.

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