टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 04 जून 2021

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 04 जून 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से मौद्रिक नीति समिति और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

RBI ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई बदलाव, विकास दर का अनुमान घटाकर 9.5 प्रतिशत किया

यह लगातार छठीं बार है, जब आरबीआई ने इन दरों को स्थिर रखा है. इसका मतलब हुआ कि रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट भी पहले की ही तरह 3.35 प्रतिशत पर बनी रहेंगी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं. रिवर्स रेपो रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 04 जून को कहा कि प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है और आर्थिक वृद्धि को मजबूत बनाने में मदद के लिए मौद्रिक नीति में नरम रुख जारी रहेगा.

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, जानें विस्तार से

केंद्र सरकार के अनुसार, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है. नए संशोधन के अनुसार, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे, किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी.

संशोधित नियमों के मुताबिक, जिम्मेदार अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है. साथ ही यह देखेंगे कि यह सामग्री संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं. यानी संबंधित संगठन के प्रमुख यह तय करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेदनशील है या नहीं या संगठन के डोमेन में आता है.

नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल को मिला पहला स्थान, बिहार को मिला अंतिम पायदान

डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने “SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन” शीर्षक वाली रिपोर्ट लॉन्च की. अमिताभ कांत, CEO, नीति आयोग, डॉ विनोद पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग, और संयुक्ता समद्दर, सलाहकार (SGDs), नीति आयोग इस लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित थे.

SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है. नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और सबसे निचले पायदान पर बिहार हैं.

केंद्र सरकार ने दी मॉडल किरायेदारी कानून को मंजूरी, जानें किसे होगा फायदा

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस कदम से देश भर में आवासीय किराया संबंधी कानूनी ढांचे को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी. मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा. इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किरायेदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है.

इस कानून के तहत सभी नए किरायेदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा और उसे संबंधित जिले के किराया प्राधिकार के पास जमा कराना होगा. किराया और उसकी अवधि मालिक व किरायेदार की आपसी सहमति से लिखित रूप में तय होगी. सरकार ने कहा कि माडल टेनेंसी एक्ट को संभावनाओं के साथ लागू किया जाएगा.