टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 13 अगस्त 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 13 अगस्त 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से एच-1बी वीजा और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

अमेरिका ने H-1B वीजा प्रतिबंधों में किया छूट का ऐलान, जानें किसे होगा फायदा

ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा है कि नियमों में बदलाव किये गए हैं, ताकि चुनिंदा मामलों में वीजा धारकों को अमेरिका आने की अनुमति दी जा सके. इस ढील के बाद H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में फिर से प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी. इस फैसले से इन वीजा धारकों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकेगी.

एच-1बी वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है. यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है. अमेरिका में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय आइटी पेशेवर इसी वीजा पर वहां जाते हैं.

केंद्र सरकार ने बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी

इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40 प्रतिशत बैटरी की होती है. केंद्र सरकार ने कहा कि कंपनियों इसे अलग से दे सकती हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने पहले से बैटरी लगाए बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि यह वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात व्यय को कम करने हेतु व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का समय है. यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा और तेल आयात व्यय को कम करेगा, बल्कि यह कई नए उद्योगों को भी अवसर प्रदान करेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लेटफॉर्म की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलैस असेसमेंट-अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर 2020 से शुरू होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के टैक्स सिस्टम में आधारभूत और ढांचागत बदलाव की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इनवॉल्व हुआ. आज़ादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन बड़े तंत्र का कैरेक्टर वही रहा.

सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति पर लगाई रोक

सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमरीकी डालर वापस करने के लिए भी कहा है, जोकि नवंबर, 2018 में सऊदी अरब द्वारा घोषित 6.2 बिलियन डॉलर के पैकेज के एक हिस्से के तौर पर दिया गया था. कुल मिलाकर, इस पैकेज में 3 बिलियन डॉलर का ऋण और तेल ऋण की सुविधा 3.2 बिलियन  डॉलर शामिल थी.

पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाना चाहता  था क्योंकि भारत ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को रद्द कर दिया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य को पहले विशेष दर्जा दिया गया था. हालाँकि, यह राष्ट्र अब तक इस मुद्दे पर सफल नहीं हो पाया है.