टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 28 नवंबर 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 28 नवंबर 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खेल मंत्रालय आदि शामिल हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग लोकतंत्र समर्थक बिल पर किए हस्ताक्षर, जाने हांगकांग संघर्ष क्या है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस बिल के अतिरिक्त एक और बिल पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इस बिल के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित किए जाने हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले आंसू गैस, रबर बुलेट या स्टन गन इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

कुछ दिनों पहले हांगकांग में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर था. सड़कों पर हो-हल्ला मचा हुआ था. हवाईअड्डे पर सारी उड़ानें रद्द कर दी गई थी. यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले हवाईअड्डे पर भी कब्जा कर लिया था.

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल और कवरेज के विस्तार को मंजूरी दी

15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है ताकि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके. चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण से कई तरह के प्रतिबंध लगे होने के कारण आयोग भिन्न-भिन्न राज्यों की दौरा हाल ही में पूरा कर पाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वित्त आयोग को अपनी मंजूरी दी. वित्त आयोग का कार्यकाल विस्तार और इसकी अवधि की कवरेज में आयोग की सिफारिशें लागू हैं. इससे राज्‍य सरकारों और केंद्र सरकार हेतु मध्‍यावधि संसाधन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी.

खेल मंत्रालय ने खेल संहिता की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मुकुंदकम शर्मा इस समिति की अध्यक्षता करेंगे. विशेषज्ञ समिति के कुछ प्रमुख सदस्यों में पुलेला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, गगन नारंग और बाइचुंग भूटिया शामिल हैं.

खेल मंत्रालय की जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति पारदर्शिता एवं स्वायत्तता की जरूरत हेतु एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघों) की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी. इस मसौदे में साल 2011 में लाई गई संहिता की तुलना में भारी बदलाव का प्रस्ताव किया गया है.

दमन दीव और दादरा नगर हवेली विलय विधेयक लोकसभा में पारित

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के मुताबिक, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की छोटी आबादी तथा सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखकर अधिकारियों की सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु यह कदम उठाया गया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने हाल ही में दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिलाने के लिए सदन में विधेयक पेश किया. दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोकसभा में दो सीटें होंगी. बांबे हाई कोर्ट पहले की तरह यहां के कानूनी मामले देखेगा.