टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 29 अगस्त 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पहला स्मार्ट कोच और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम शामिल हैं.
भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्मार्ट कोच लॉन्च किया
भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट कोच लॉन्च किया गया. इसमें प्रयोग की गई अत्याधुनिक तकनीक के कारण इसे स्मार्ट कोच कहा जा रहा है. इन डिब्बों का निर्माण रायबरेली स्थित रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है.
स्मार्ट कोच में पैंसेंजर इंफार्मेशन एंड कोच कंप्यूटिंग यूनिट लगाई गई. ये यूनिट डिब्बे की हर तरह की गतिविधि पर नजर रखती है. इन रेलवे कोचों में लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग सहित कई अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं.
भारत और विश्व बैंक ने ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम हेतु 300 मिलियन डॉलर का समझौता किया
भारत सरकार और विश्व बैंक ने 28 अगस्त 2018 को भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण समझौते तथा 80 मिलियन डॉलर गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए.
इस परियोजना के समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे एवं विश्व बैंक की तरफ से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने हस्ताक्षर किए.
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला खाका जारी किया
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने की दिशा में 28 अगस्त 2018 को तैयारियों का पहला खाका जारी किया है. इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वे तयशुदा समय पर अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए तैयार हैं.
इसरो के इस मिशन के लिए कुल कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपये से कम होने की संभावना है. इसरो प्रमुख के शिवान ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले दो मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च किये जायेंगे.
केंद्र सरकार ने ड्रोन के लिए विनियम की घोषणा की
केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2018 को देश में पहली बार ड्रोन के इस्तेमाल के लिए एक नीति की घोषणा की है. सरकार ने ड्रोन के सुरक्षित वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमों की घोषणा की है. ये नियम 01 दिसम्बर 2018 से लागू होंगे.
इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार पंजीकरण कराना जरूरी होगा. प्रत्येक फ्लाइट उपयोगकर्ता को मोबाइल एप के द्वारा अनुमति लेनी होगी और तुंरत ही स्वचालित तरीके से इसका उत्तर यानि परमिट मिलने और नहीं मिलने की जानकारी मिल जाएगी. डिजिटल अनुमति के बिना उड़ान भरने वाला कोई भी ड्रोन टेकऑफ नहीं कर सकेगा.
लखवाड़ बांध परियोजना हेतु छह राज्यों के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर
देहरादून के पास यमुना नदी पर बनने वाले बहुउद्देशीय लखवाड़ बांध परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नितिन गडकरी सहित छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 28 अगस्त 2018 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये. इस समझौता पत्र पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किये.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखवाड़ बांध परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये.
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