आम बजट 2017-18: शिक्षा एवं मानव संसाधन

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी 2017  को लोकसभा में वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget)  पेश किया. आम बजट 2017-18  में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.

मुख्य बिंदु

•    महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान.


•    सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी, प्रवेश परीक्षा के लिए अलग बॉडी बनेगी.

•    सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्वालिटी की जांच की जाएगी, जिसके लिए योजना लाई जाएगी.

•    उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा.

•    गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.

•    वार्षिक 3479 पिछड़े ब्लॉक में वार्षिक लर्निंग आउटकम के लिए कदम उठाये जायेंगे. इनमें आईसीटी सुविधाओं से लैस क्लासरूम तैयार की जाएगी.

•    विज्ञान शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया जायेगा.

•    350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं प्लेटफार्म तैयार किया जायेगा.

•    यूजीसी में सुधार के लिए कदम उठाये जायेंगे.

•    स्किल इंडिया द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा.

•    मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में 5000 सीटें बढाई जायेंगी.

•    प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों को बढ़ाया जायेगा.

•    2017-18 में संकल्प कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.

•    वोकेशनल प्रोग्राम पर भी जोर दिया जायेगा.

·         गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्‍थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.

·         वार्षिक 3479 पिछड़े ब्लॉक में वार्षिक लर्निंग आउटकम के लिए कदम उठाये जायेंगे. इनमें आईसीटी सुविधाओं से लैस क्लासरूम तैयार की जाएगी.

·         विज्ञान शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया जायेगा.

·         350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं प्लेटफार्म तैयार किया जायेगा.

·         यूजीसी में सुधार के लिए कदम उठाये जायेंगे.

·         स्किल इंडिया द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा.