केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फ़रवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया. मोदी सरकार की तरफ से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है. डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है.
ऐसा पहली बार ही हुआ कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य 'सेंट्रल हॉल' के अतिरिक्त लोक सभा और राज्य सभा में बैठे. इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य 'सेंट्रल हॉल' में ही बैठते थे. एक फरवरी यानी आज केंद्रीय बजट पेश किया गया. यह पहला मौक़ा है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया. यह उनका तीसरा बजट है.
कोरोना महामारी शुरू होने के बाद यह देश का पहला केंद्रीय बजट है. इससे पूर्व वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2021 को बीते वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. जिसमें अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 11 प्रतिशत रहने की संभावना जताई थी.
टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं
टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.
टैक्स में राहत दी गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा. उन्होंने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.
स्पेश मिशन का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.
लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.
स्वामित्व योजना अब देशभर में लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
किसानों की आय दोगुना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की तरफ काम कर रही है. वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि यूपीए सरकार से लगभग तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अतिरिक्त निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का घोषणा किया गया है.
इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया.
7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में सात टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे. वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया. जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है.
इस बार का बजट डिजिटल बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है.
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