इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 जनवरी 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंभ किया है. देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया.
साइबर सुरक्षित भारत अभियान से संबंधित मुख्य तथ्य:
- यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है. इसके जरिए सरकार के सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों में साइबर अपराध और क्षमता निर्माण के प्रति जागरूकता लाई जाएगी.
- साइबर सुरक्षित भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कार्यक्रम है जिसमें आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा. इस अभियान में मदद करने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा शामिल हैं.
- इसके अतिरिक्त नॉलेज साझेदारों में सेर्ट इन, एनआईसी, नास्कॉम, फिडो अलायंस के साथ ही डेलॉयट और ईवाई शामिल हैं.
इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी, विधि एवं न्याय सचिव सुरेश चंद्रा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव गुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रमुख अनंत महेश्वरी, नास्कॉम की मनोनित अध्यक्ष देबजानी घोष के साथ ही विप्रो और डायमेंशन डाटा के अधिकारी भी मौजूद थे.
पृष्ठभूमि:
सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को साइबर अपराध और कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है.
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