इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भोजन की बर्बादी के अधिकृत आंकड़े जुटाने का जिम्मा

उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने भोजन की बर्बादी के अधिकृत आंकड़े जुटाने का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA: Indian Institute of Public Administration) को 23 जून 2011 को सौंपा. शादी-पार्टी में भोजन की बर्बादी रोकने पर गठित केंद्रीय समिति की बैठक में इस बारे में कानून बनाने जैसे प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया. खाद्य मंत्री केवी थॉमस की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के कुल 12 सदस्यों ने हिस्सा लिया.

शादी-पार्टी में भोजन की बर्बादी रोकने पर गठित केंद्रीय समिति के सदस्यों ने इस मामले पर कानूनी बंदिश जैसे प्रावधान को आखिरी विकल्प माना. चूंकि समिति के पास भोजन की बर्बादी के अधिकृत आंकड़े नहीं थे, अतः अधिकृत आंकड़े जुटाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नियुक्ति किया गया. उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक कार्यक्रमों में करीब 15 से 20 फीसदी भोजन बर्बाद हो जाते हैं.