उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को छह मेगा प्रोजेक्ट के जरिए कुल 3166 करोड़ रूपये के निवेश की घोषणा की. इसके तहत प्रदेश में छह मेगा परियोजनाओं के जरिए कुल 3166 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा इन इकाइयों के माध्यम से 11645 लोगों को रोजगार मिल सकेगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन मेगा परियोजनाओं को औद्योगिक निवेश नीति के तहत अगले सात से 10 वर्षो के दौरान 3184 करोड़ रुपये मूल्य की रियायतें/प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति ने इन मेगा परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उन्हें औद्योगिक निवेश नीति के तहत रियायतें देने की सिफारिश की थी.
उपरोक्त मेगा परियोजनाओं को राज्य सरकार की ओर से स्टांप शुल्क में छूट के अलावा सालाना दो करोड़ रुपये तक की कैपिटल इंट्रेस्ट सब्सिडी व इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रेस्ट सब्सिडी दी जाएगी. उनके द्वारा अदा किए जाने वाले नियमित कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान के 50 फीसद हिस्से को तीन साल तक सरकार वहन करेगी.
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