केंद्र सरकार ने शहरी नियोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु 42,000 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2015 को शहरी नियोजन और विकास की नई बुनियादी शहरी ढांचे और आवासीय सुविधा में 42,000 करोड़ रूपये के निवेश को अपनी मंजूरी दी.

उपरोक्त निर्णय के तहत सरकार ने वर्ष 2015 में शहरी योजना के लिए फिर से मानक तय किये. जिसमें जलापूर्ति, मल निकासी नेटवर्क, तीव्र जल लाइनें, शहरी यातायात और खुली जगहों के मामले में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए 19,170 करोड़ रूपये का निवेश भी शामिल है. इस साल जून में शुरू हुए पुनर्सुधार और शहरी परिवर्तन संबंधी अटल मिशन ‘अमृत’ के अंतर्गत 18 राज्यों के 474 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया. इसके साथ ही 22,000 करोड़ रूपये से ज्याशदा निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 11 राज्यों के 227 शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4,25,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

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