केंद्र सरकार ने शिपयार्ड उद्योग को इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रदान किया

केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2016 को शिपयार्ड उद्योग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रदान किया ताकि उसे वित्तीय दबाव से बचाया जा सके.

इससे शिपयार्ड उद्योग कम कीमत पर लम्बे समय के लिए लचीले वित्तीय सेवा शुल्कों का लाभ उठा सकेंगे.

लाभ

•    इस समावेश से शिपयार्ड उद्योग पर वित्तीय तनाव काफी हद तक कम हो जायेगा.
•    शिपयार्ड दीर्घकालिक ऋण परियोजना की लचीली संरचना का लाभ उठाने में सक्षम होंगे. साथ ही शिपयार्ड कम दरों पर बुनियादी ढांचे के धन से लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण लाभ उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा.
•    इससे परिसंपत्तियों की आर्थिक अवधि दीर्घकाल के लिए सक्षम हो जाएगी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड्स, आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा.

शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री

यह एक महत्वपूर्ण उद्योग विभाग है क्योंकि इस पर देश का उर्जा, रक्षा एवं विकास परियोजनाओं का काफी भाग निर्भर होता है.

वर्तमान में भारत में लगभग 30,000 लोग इस विभाग में कार्यरत हैं एवं इस संख्या के बढ़ने के पूरे आसार हैं.

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