केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 शहरों के लिए अमरुत मिशन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 शहरों के लिए अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT, अमरुत) मिशन को अगामी पांच वर्षों ( 2015–16 से 2019-20) में 50000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 अप्रैल 2015 को मंजूरी दी.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 48000 करोड़ रुपयों के परिव्यय के साथ स्मार्ट सिटीज मिशन को भी मंजूरी प्रदान की.

इन दो मिशनों का उद्देश्य देश में बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का स्थायी समाधान के साथ साथ शहरी स्थान तक गरीबों की पहुंच, शहरी विकास के लाभों को सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है.

अमरुत (AMRUT) की मुख्य विशेषताएं

उद्देश्यः एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों में नागरिक बुनियादी ढांचे का विकास करना. इस मिशन में प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, कुछ राजधानी शहर, पहाड़ी इलाके में स्थित शहर, द्वीपों और पर्यटक स्थलों को भी शामिल किया गया है.
 
कार्यान्वयनः कार्यान्वयन शहरी सुधारों में अन्य सुधारों के साथ ई– गवर्नेंस, पेशेवर नगर निगम कैडर का गठन, शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग, ऊर्जा एवं जललेखा–परीक्षण और नागरिक– केंद्रित शहरी नियोजन को बढ़ावा देने से जुड़ा है. इस संदर्भ में केंद्र सरकार राज्यों को मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार समय सीमा के साथ सुधार मैट्रिक्स भेजेगी.

दृष्टिकोणः मिशन जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन और हरित क्षेत्र के विकास से संबंधित बुनियादी संरचनात्मक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा.

राज्य अधिक स्वतंत्रता देंगेः इस मिशन के तहत, राज्यों को पहचान किए गए शहरों की जरूरतों के आधार पर योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन एवं निगरानी की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा यह जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के समाप्त होने के बाद अब राज्य व्यापक सहमति के लिए केंद्र को सिर्फ राज्य वार्षिक एक्शन प्लान (एसएएपी) जमा करेंगे और इसी आधार पर उन्हें धन जारी किया जाएगा.

अनुदानः मिशन के तहत आगामी पांच वर्षों में 50000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें. दस लाख की आबादी तक वाले शहरों और कस्बों में परियोजना लागत का 50 फीसदी खर्च और दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की परियोजना लागत का एक तिहाई खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
केंद्रीय सहायता एसएएपी में लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर 20:40:40 के अनुपात में तीन किश्तों में जारी की जाएगी. आवंटित बजट का दस फीसदी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले वर्ष की सुधार की उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा.

JNNURM के तहत अधूरी परियोजनाएः अमरुत (AMRUT) के तहत वैसी परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो जेएनएनयूआरएम (JNNURM) के तहत पूरी नहीं की जा सकती हैं. जेएनएनयूआरएम वित्तवर्ष 2005–12 के दौरान शहरी विकास से संबंधित मंजूर की गई परियोजनाएं थी और केंद्र द्वारा 50 फीसदी सहायता से 50 फीसदी लक्ष्यों को पूरा किया था और जो परियोजनाएं वर्ष 2012–14 में मंजूर की गईं उन्हें मार्च 2017 तक सहायता प्रदान की जाएगी. तदनुसार, क्रमशः 102 और 296 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी.

स्मार्ट सिटीज मिशन से अमरुत (AMRUT) किस प्रकार अलग है?
हालांकि दोनों मिशन एक दूसरे से सम्बद्ध हैं क्योंकि अमरुत (AMRUT) छोटे शहरों और कस्बों को स्मार्ट सिटीज में विकसित करने की नींव रखना चाहता है, फिर भी दोनों मिशन में फर्क है–

स्मार्ट सिटीज मिशन चुनींदा बड़े शहरी इलाकों पर फोकस करता है जबकि अमरुत मिशन का लक्ष्य सिर्फ एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले छोटे शहरों और विशेष महत्व वाले कस्बों में संरचनात्मक सुधार लाना है.