केंद्रीय योजना आयोग ने गुजरात में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को मंजूरी दी. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बीच एक जून 2012 को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस विशेष अनुदान को मंजूरी दी गई.
गुजरात के पर्यटन सचिव विपुल मित्रा के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा राज्य में तटीय पर्यटन के विकास से जुड़ी एक परियोजना का मसौदा योजना आयोग को सौंपा गया था. इसके आधार पर केंद्र की ओर से 1,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. 1,200 करोड़ रुपए की धनराशि पांच वर्ष की समयसीमा में मिलेगा. वित्त वर्ष 2012-13 में 306 करोड़ रुपए गुजरात को मिलने हैं.
ज्ञातव्य हो कि गुजरात में 1,600 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है और राज्य की सरकार 10 समुद्री तटों को पर्यटन के लिहाज से विकसित कर रही है. गुजरात में जिन 10 समुद्री तटों को विकसित किया जा रहा है, उनमें वडोदरा जिले में नारगोल एवं टिटहल, भावनगर जिले में गोपनाथ एवं भवानी, अमरेली जिले में सारकेर, जूनागढ़ में अहमदपुर मांदवी एवं माधवपुर, पोरबंदर जिले में मियानी तथा कच्छ जिले में मिपंगलेर एवं मांदवी शामिल हैं.
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