कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2013–14 के लिए 290% लाभांश घोषित किया

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिये 290 प्रतिशत अंतरिम लाभांश की घोषणा की. सीआईएल द्वारा घोषित लाभांश अब तक का यह सबसे उच्चतम लाभांश है. सीआईएल ने यह लाभांश अपने शेयरधारकों को 25 जनवरी 2014 से भुगतान करने का निर्णय लिया.

कोल इंडिया लिमिटेड के अंतरिम लाभांश की घोषणा से आम शेयरधारकों को प्रति शेयर 29 रुपये का लाभांश मिलेगा. जबकि भारत सरकार को उसकी हिस्सेदारी के लिये 16,485.71 करोड़ रुपये मिलेंगे. साथ ही भारत सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड से लाभांश वितरण कर के रूप में अतिरिक्त 3113.05 करोड़ रुपये भी प्राप्त होंगे.  इस प्रकार सीआईएल भारत सरकार को कुल 19598.76 करोड़ रुपये का (हिस्सेदारी+ लाभांश वितरण कर) भुगतान करेगी.
 
कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

सीआईएल द्वारा लाभांश भुगतान से केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2013– 14 के लिए 40000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में और  वर्ष  2013– 14 में राजकोषीय घाटे को 4.8 फीसदी तक सीमित रखने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी की बिक्री से अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये ही जुटाये हैं.

कोल इंडिया लिमिटेड में मूलरूप से भारत सरकार ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था लेकिन श्रमिक संघों के विरोध के बाद में इसे कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया. मौजूदा बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 9,150 करोड़ रुपये ही प्राप्त होते.

कोल इंडिया लिमिटेड के पास मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 62,236 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध है. वर्ष 2012– 13 में कंपनी ने प्रति शेयर 9.70 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था.

विदित हो कि वर्ष 2012– 13 में सीआईएल ने 14 रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 8842.91 करोड़ रुपये का लाभांश सरकार को दिया था.

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत का सार्वजनिक उपक्रम है. यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है. यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है, जो कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ है. इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है. कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है.

31 मार्च 2010 तक इसके संचालन में भारत के आठ राज्यों के 21 प्रमुख कोयला खनन क्षेत्रों के 471 खान थे, जिनमें 273 भूमिगत खान, 163 खुली खान और 35 मिश्रित खान (भूमिगत और खुली खानों का मिश्रण) शामिल थे .