जर्मनी ने ऑस्ट्रिया सीमा से आने वाले सीरियाई शरणार्थियों के लिए बॉर्डर कंट्रोल आरंभ किया

जर्मनी ने यह निर्णय 12 सितंबर 2015 को 13,000 प्रवासियों के ऑस्ट्रिया बॉर्डर से रेल द्वारा आने के बाद लिया. अगस्त 2014 से अब तक जर्मनी में 63,000 शरणार्थी प्रवेश कर चुके हैं

Oct 1, 2015, 15:31 IST

जर्मनी ने 13 सितंबर 2015 को ऑस्ट्रिया सीमा से आने वाले सीरियाई शरणार्थियों के लिए बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम आरंभ किया.

इस कंट्रोल के लागू होने पर जर्मनी अस्थायी रूप से शेंगेन समझौते से बाहर हो गया है, इस समझौते में यूरोपियन संघ क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे देश में बेरोकटोक आने-जाने का अधिकार दिया गया है.

जर्मनी ने यह निर्णय 12 सितंबर 2015 को 13,000 प्रवासियों के ऑस्ट्रिया बॉर्डर से रेल द्वारा आने के बाद लिया. अगस्त 2014 से अब तक जर्मनी में 63,000 शरणार्थी प्रवेश कर चुके हैं.


इस समय जर्मनी का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 9 सितंबर 2015 को यूरोपीय आयोग ने 1,20,000 शरणार्थियों को यूरोप में शरण देने के लिए एक प्रस्ताव रखा था.

इससे ग्रीस एवं इटली को शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ से भी राहत प्राप्त होगी. इनमें सीरिया, अफगानिस्तान एवं उत्तरी अफगान देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी पहुंच रहे हैं.

आंतरिक स्थानांतरण पर यूरोपीय आयोग का फ़ॉर्मूला

यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव के अनुसार शरणार्थियों का प्रवास एक विशेष मानदंड के अनुरूप होना चाहिए. इसमें जनसंख्या का 40 प्रतिशत, जीडीपी का 40 प्रतिशत, पिछले शरण अनुप्रयोगों का 10 प्रतिशत एवं बेरोजगारी की दर का 10 प्रतिशत मुख्य शर्तों के रूप में लागू होना चाहिए और इसी आधार पर शरणार्थियों का प्रवास सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

इसके अतिरिक्त, नागरिकता के आधार पर भी इसे तय किया जाना चाहिए जिसमें यूरोपीय संघ की नागरिकता वाले देशों के 75 प्रतिशत देशों में उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए.

शेंगेन समझौता

इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी देशों को सीमा रहित बनाना है.

यह लोगों को अन्तरराष्ट्रीय सीमा में बिना किसी पासपोर्ट अथवा चेक पोस्ट के आने-जाने की सुविधा प्रदान करता है.

इस पर जून 1985 में लक्सम्बर्ग स्थित शेंगेन में हस्ताक्षर किये गये थे, यह 26 मार्च 1995 को लागू हुआ था.


यह यूरोपीय संघ के कानून एवं सभी सदस्य देशों का एक प्रमुख हिस्सा है तथा उन सभी पर भी लागू होता है जिन्होंने शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे.

इसमें 26 यूरोपियन देशों के 400 मिलियन लोग शामिल हैं. इसमें 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है. कुछ गैर-यूरोपियन देश भी इसमें शामिल हैं.

इसके सदस्य देश हैं - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन.

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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