दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने 17 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी. टैरिफ में संशोधन घोषणा की तारीख से प्रभाव में आयेगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैरिफ बिजली वितरण कंपनियों के राजस्व में सुधार के लिए संशोधित किया गया था.
टैरिफ दरें 8.32 प्रतिशत से अनिल अंबानी प्रवर्तित बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के उपभोक्ताओं के लिए वृद्धि होगी.
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी 9.52 प्रतिशत से टैरिफ दरों में वृद्धि हुई है.
इसके अलावा, डीईआरसी 800-1200 यूनिट और 1200 से ऊपर यूनिट के उच्च अंत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नया स्लैब शुरू करेगी जिससे छोटे उपभोक्ताओं से महंगी बिजली का बोझ कम हो सके. आयोग ने अतिरिक्त बिजली की बिक्री के लिए उच्च वसूली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन-हतोत्साहन तंत्र लागू किया है.
टैरिफ में वृद्दि 200 यूनिट से अधिक 10 पैसा प्रति यूनिट, 201-400 के स्लैब में 15 पैसे प्रति यूनिट, 400-800 तक स्लैब के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट, 801-1200 के स्लैब के लिए 1.10 पैसे प्रति यूनिट, 1201 यूनिट से ऊपर की खपत के लिए 1.75 पैसे प्रति यूनिट प्रति यूनिट के अनुसार इजाफा किया गया है.
टैरिफ में संशोधन
| यूनिट की खपत | पिछली दरें रुपये में | संशोधित दरें रुपये में |
|---|---|---|
| 0-200 | 3.90 | 4.00 |
| 201-400 | 5.80 | 5.95 |
| 401-800 | 6.80 | 7.30 |
| 801-1200 | 7.00 | 8.10 |
| 1200 और अधिक | - | 8.75 |
वर्तमान में पी. डी. सुधाकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष हैं.
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