दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के ऊर्जा मंत्रियों का चौथा सम्मलेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 15 सितंबर 2011 को संपन्न हो गया. इस एक दिवसीय सम्मलेन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया. भारत की ओर से केंद्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसमें भाग लिया.प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सदस्यों से ऊर्जा की चुनौतियों का मिलकर सामना करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सदस्य देश क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में तालमेल और एक दूसरे पर निभर्रता की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में जानकारी तकनीक और संसाधनों के आदान-प्रदान की बहुत गुंजाइश है. इससे टिकाऊ विकास में मदद मिलेगी. सार्क क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार अध्ययन रिपार्ट के अनुमोदन से ऊर्जा क्षेत्र में व्यवहारिक ढंग से सहयोग करने की रूपरेखा मिल जायेगी. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया कि बांग्लादेश इस समय भारत और म्यांमार के साथ बिजली आदान-प्रदान व्यवस्था पर काम कर रहा है और भूटान तथा नेपाल की पनबिजली क्षमता के उपयोग पर भी विचार कर रहा है.
भारत ने इस सार्क क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन में सुधार हेतु विकसित ऊर्जा सहयोग के लिए अपील की, साथ ही कहा कि यह बैठक एक समृद्ध और विकसित दक्षिण एशिया के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्व्पूर्ण कदम है. भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सार्क देशों का विद्युत बाजार एक बड़े पैमाने पर संसाधनों को अधिकतम स्तर पर पहुंचाने में मदद करेगा, तथा किए सुधार व्यावसायिक आधार पर बिजली के सीमा पार लेन-देन के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अंत: सरकारी समझौतों से इस प्रकार की लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.
सार्क क्षेत्र के देश द्विपक्षीय आधार पर बुनियादी अंतर संबंधों को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं, जो क्षेत्रीय ग्रिड संपर्क के अंतिम लक्ष्य के आधार स्तम्भ को तैयार करेंगे. सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि 16वें सार्क सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के अनुरूप भारत स्वदेशी संसाधन अनुदान पर आधारित सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए दक्षिण एशिया में जलवायु नव परिवर्तन केन्द्रों की स्थापना के लिए पहल कर रहा है. अक्षय ऊर्जा के मुद्दे पर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की चर्चा की. भारत ने 2022 तक 20 हजार मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.
अक्षय ऊर्जा में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र या हरित प्रमाणपत्र की प्रक्रिया और बिजली वितरण इकाइयों के लिए न्यूनतम अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता को सुनिश्चित करने वाले भारत के राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका के बारे में चर्चा की. भारत सदस्य देशों के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और ऊर्जा कुशल कार्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए इच्छुक है. भारत ने ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों के लिए विकसित ऊर्जा कुशलता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के तहत प्रदर्शन-उपलब्धि कारोबार (पीएटी) योजना की जानकारी सदस्य देशों को दी.
सार्क ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद सुशील कुमार शिंदे ने भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बंगलादेश के ऊर्जा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. वर्ष 2013 में सार्क देशों के ऊर्जा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की पांचवीं बैठक की मेजबानी भारत को सौपीं गई.
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