बोडोलैंड राज्य के गठन की मांग का अध्ययन और जांच करने हेतु जीके पिल्लई समिति का गठन किया गया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम को विभाजित कर बोडोलैंड राज्य के गठन की मांग का अध्ययन और जांच करने के लिए पूर्व गृह सचिव (भारत सरकार) जीके पिल्लई की अध्यक्षता में एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति 27 फरवरी 2014 को गठित की. इस समिति को अपनी रिपोर्ट नौ माह में प्रस्तुत करनी है.

भारत सरकार ने असम में बोडोलैंड की मांग की जांच के लिए पहली बार इस तरह की किसी समिति का गठन किया है. अलग बोडोलैंड की मांग नए तेलंगाना राज्य बनाए जाने के सरकार के फैसले के बाद बढ़ गई है. फिलहाल बोडो संगठनों ने बोडो आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है. असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर बसे कुछ जिलों में ही ज्यादातर बोडो आदिवासी रहते हैं.
 
इससे पहले भारत सरकार ने हिंसक आंदोलन जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी, के बाद  वर्ष 2003 में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) का गठन किया था. वर्ष 2012 में बीटीसी क्षेत्र में बोडो आदिवासियों और आप्रवासी मुसलमानों के बीच जातीय संघर्ष की घटनाएं हुई  थीं.