भारत और विश्व बैंक ने आज राजस्थान के लिए आईडीए ऋण के 1627 लाख डालर के ग्रामीण रोजगार परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह हस्ताक्षर 24 मई 2011 को नई दिल्ली में किया गया. इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों के गांवों में रहने वाले चार लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने है.
राजस्थान ग्रामीण रोजगार परियोजना के लिए हुए समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव वेणु राजामोनी, राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य परियोजना निदेशक पूनम और विश्व बैंक की तरफ से भारत में उसके निदेशक रोबर्टों ज़ागा ने हस्ताक्षर किए.
राजस्थान ग्रामीण रोजगार परियोजना को मिलने वाले कोष से राज्य के 9000 गांवों में रहने वाले समुदायों विशेषकर महिलाओं और पिछ़ड़े वर्गों को विकास के लिए ज्यादा आर्थिक अवसर उपलब्ध होने हैं. यह 33000 स्वयं सहायता समूह के द्वारा आय के स्रोत सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी. साथ ही बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित भी करना है.
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