भारत सरकार ने नेपाल सरकार को संविधान सभा के चुनाव के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया. नेपाल में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद ने 28 मार्च 2013 को काठमांडु में कार्यवाहक प्रधानमंत्री खील राज रेगमी से मुलाकात के दौरान यह पेशकश की. नई सरकार के गठन के बाद भारतीय राजदूत की उनके साथ यह पहली मुलाकात थी.
विदित हो कि नेपाल सरकार द्वारा नेपाल के निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही भारत से आवश्यक समर्थन लिया जाना है. नेपाल में शांति और संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में भारत का रूख हमेशा सकारात्मक रहा है.
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