भारत के नए सॉलिसिटर जनरल पद हेतु सर्वोच्च न्यायलय के अधिवक्ता रंजीत कुमार के नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 4 जून 2014 को मंजूरी दी. इसके साथ ही ‘एसीसी’ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में मनिंदर सिंह, एल. नागेश्वर राव, तुषार मेहता, पीएस पटवालिया और नीरज किशन कौल की नियुक्ति को भी मंजूरी दी.
रंजीत कुमार भारत के नए सॉलिसिटर जनरल पद पर अपने पूर्ववर्ती ‘मोहन परासरन’ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 27 मई 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
विदित हो कि रंजीत कुमार गुजरात के सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड सहित कई मामलों में सर्वोच्च न्यायलय के न्याय मित्र और गुजरात सरकार के वकील रह चुके हैं.
भारत के सॉलिसिटर जनरल पद से संबंधित मुख्य तथ्य
भारत का ‘सॉलिसिटर जनरल’, भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का अधीनस्थ अधिकारी होता है. सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होती है. यह देश के द्वितीये स्तर का कानून अधिकारी होता है. भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद एक सांविधिक (statutory) पद हैं.

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