मणिपुर विधान सभा ने 31 अगस्त 2015 को सर्वसम्मति से मणिपुर जन-संरक्षण विधेयक, 2015 को पारित किया. इसके अतिरिक्त सदन ने मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक, 2015 और मणिपुर की दुकानें और प्रतिष्ठान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी प्रदान की.
यह तीन विधेयक स्वदेशी लोगों की रक्षा करने के लिए 28 अगस्त 2015 को सदन में पेश किए गए थे.
मणिपुर जन-संरक्षण विधेयक, 2015 विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह द्वारा रखा गया और अन्य दो विधेयक क्रमश: राजस्व मंत्री थोउदम देबेंद्र और श्रम मंत्री हेमोचंद्र द्वारा सदन में लाए गए.
इसके अतिरिक्त केंद्र और एन एस सी एन-आईजक मुईवा गुट के बीच नगा शांति समझौते के स्वामगत में भी एक प्रस्ता1व पारित किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर छोटा भारत है और इस समझौते के जरिए जो ताजा पहल की गई है उसका पूर्वोत्तीर भारत में शांति लाने की दिशा में सभी स्वागत करते हैं.
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