मोहन परासरन को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया

मोहन परासरन को भारत का सॉलिसिटर जनरल 13 फरवरी 2013 को नियुक्त किया गया. मोहन परासरन ने रोहिंटन एफ नरीमन का स्थान लिया. रोहिंटन एफ नरीमन ने 4 फरवरी 2013 को इस पद से इस्तीफा दिया था. मोहन पराशरन का कार्यकाल फरवरी 2016 तक निर्धारित है. केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मोहन पराशरन के नाम को मंजूरी दी.

जुलाई 2004 में मोहन पराशरन को संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था.

विदित हो कि भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल का अधीनस्थ होता है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का अधिवक्ता होता है. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और भारत के सॉलिसिटर जनरल की सहायता हेतु कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक पद है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद केवल वैधानिक है.

रोहिंटन एफ नरीमन ने भारत के सोलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दिया...