राज्यसभा ने 24 अप्रैल 2015 को किन्नरों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के प्रावधान वाले एक गैर सरकारी विधेयक को पास कर दिया. 36 साल बाद राज्यसभा ने किसी निजी विधेयक को पास किया है. इसे डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने पेश किया था.
राज्यसभा में शिवा ने निजी विधेयक ‘’राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014’’ पेश किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शिवा द्वारा पेश निजी विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है.
इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवा को विधेयक वापस लेने के लिए मनाया. शिवा ने सरकार के इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया लेकिन बाद में इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया.
यह बिल ऐसे वक्त ध्वनि मत से पारित हुआ है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष भूमि अधिग्रहण बिल तथा किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं.
इसके साथ ही लगभग 36 साल बाद किसी निजी बिल को सदन में मंजूरी मिली है. इससे पहले 1979 में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विश्विविद्यालय कानून 1977’ में संशोधन के लिए एक निजी विधेयक पारित हुआ था.
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