रेलमंत्री पवन कुमार बंसल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत रेल बजट-2013-14: एक नजर में

रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट-2013-14 लोकसभा में 26 फरवरी 2013 को पेश किया. इस बजट में  यात्री किराए में बढ़ोत्तरी नही की गई. रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने तत्काल टिकट बुकिंग की शुल्क राशि बढ़ाने के साथ साथ टिकट पर सर चार्ज लगाने का निर्णय लिया.

रेल बजट-2013-14 की विशेषताएं: 

• रेल बजट 2013-14 में 103 नई रेलगाड़ियों की घोषणा. इनमें से 26 पैसेंजर, 67 एक्सप्रेस और 9 ईएमयू शामिल.
• आईआरसीटीसी के स्थान पर कैलेंडर वर्ष 2013-14 के अंत तक नई पीढ़ी की आरक्षण प्रणाली शुरू करने की योजना.
• रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं की भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान.
• माल वहन के लिए पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना.
• नई आरक्षण प्रणाली को एक साथ एक लाख लोग प्रयोग कर सकेंगे. नई प्रणाली में एक मिनट में 7 हज़ार टिकट एक साथ कटेंगे.
• वातानुकूलित श्रेणी के तहत अनुभूति नाम से अलग से कोच जोड़े जाने की योजना.
• राजधानी और शताब्दी रेल गाड़ियों में भी विशेष डिब्बे जोड़े जाने की योजना.
• 58 रेल गाड़ियों के रूट में विस्तार.
• माल भाड़े में 5 प्रतिशत की वृद्धि की योजना.
• चुनिंदा रेल गाड़ियों में मुफ्त में वाई-फाई सुविधा.
• रेल सुविधाओं को आधार परियोजना से जोड़े जाने की योजना.
• वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुमानित घाटा 24 हज़ार करोड़ रुपए रहने की संभावना .
• रेलवे को वर्ष 2013-14 के अंत में उसके खाते में 12056 करोड़ रुपए होने का अनुमान.
• एक अप्रैल 2013 से माल भाड़े को डीजल की कीमतों में होने वाली वृद्धि से जोड़ने का निर्णय.
• रेल भाड़ों से जुड़ी एक स्वतंत्र नियामक संस्था (रेल टैरिफ अथॉरिटी) के गठन का निर्णय.
• इंटरनेट पर टिकट बुकिंग रात 12.30 से रात 11.30 बजे तक का प्रावधान.
• तत्काल और सुपरफास्ट सेवा के शुल्क में वृद्धि. 
• यात्रियों को उनके आरक्षण की स्थिति बताने के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा.
• कटरा वैष्णोदेवी के तीर्थयात्रियों के लिए कॉमन रेल बस टिकट का प्रावधान.
• आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक नई आजादी एक्सप्रेस.
• रेलवे स्टेशन विकास प्राधिकरण और रेल भूमि विकास प्राधिकरण के लिए एक हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान.
• मानव रहित क्रॉसिग को धीरे-धीरे खत्म करने की योजना.
• शून्य दुर्घटना (ज़ीरो एक्सिडेंट) का लक्ष्य.
• अत्याधुनिक सुविधाओं की बढती मांग के मद्देनजर हर ट्रेन में इसके लिए अलग से लक्ज़री कोच जोड़े जाने की योजना.
• वातानुकूलित श्रेणी के तहत अनुभूति नाम से अलग से कोच जोड़ने की योजना.
• राजधानी और शताब्दी रेल गाड़ियों में भी विशेष डिब्बे जोड़े जाने की योजना.
• शुद्ध पीने के पानी के लिए रेल नीर के छह नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की योजना.
• पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के द्वारा एक लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य.
• बारहवीं योजना में आंतरिक संसाधनों के द्वारा 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य.
• दस लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों और धार्मिक महत्त्व वाले शहरों के 104 रेलवे स्टेशनों की पहचान करके इनका आधुनिकीकरण करने और वर्ष 2013-14 में 500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाने की योजना.
• रेलवे में 1.25 लाख नई भर्तियां करने की योजना.
• ट्रेन प्रोटेक्शन वॉर्निंग सिस्टम लागू करने का निर्णय.
• वर्ष 2012-13 में रेलवे को 24600 करोड़ का घाटा.
• 10700 रेलवे लेवल क्रॉसिंग खत्म करने का लक्ष्य.
• मोबाइल फोन से ई-टिकटिंग की सुविधा देने की योजना.
• फीडबैक के लिए 18 जनवरी 2013 से 180011321 नंबर लागू.
• रेलवे की एक अरब टन माल भाड़े का लक्ष्य हासिल करने की योजना.
• आधार कार्ड का इस्तेमाल रेलवे में करने की योजना.
• पटना और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाउंज.
• कालाहांडी में नई मेंटिनेंस वर्कशॉप लगाने की योजना.
• सोनीपत में कोच फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय.
• राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में रेल फैक्ट्रियां बनाने की योजना.
• रायबरेली रेल फैक्टरी में पहिए के निर्माण की योजना.
• निजी क्षेत्र के साथ मिलकर रेलवे आवास (रेलवे क्वार्टर) बनाने की योजना.
• रेलवे पाकशाला (कैटरिंग) में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध.
• बहादुरी पुरस्कार विजेताओं को विशेष छूट देने का प्रावधान.
• सिकंदराबाद में रेलवे फाइनेंशियल मैनजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय.
• 1 लाख 43 हजार करोड़ की आमदनी का अनुमान.
• रेलवे का मनरेगा योजना में भागीदार बनने की योजना.
• मुंबई लोकल में एसी डिब्बा लगाने की योजना.

विदित हो कि पवन कुमार बंसल 15वीं लोकसभा (2009-2014) के लिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए. 17 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी के मंत्री द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया. इससे पहले वर्ष 1995 में सीके जाफर शरीफ ने रेल बजट पेश किया था.

रेल बजट 2012-13: एक नजर...

रेल बजट 2011-12: एक नजर...