वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब एवं उत्तराखंड की अटल मिशन योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब एवं उत्तराखंड की अटल मिशन योजना को 7 जनवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की. केंद्रीय शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्री स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा मंजूर राज्य वार्षिक कार्य योजनाए (एसएएपी) के तहत पंजाब को 319 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि उत्तराखंड को 134 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे.

उपरोक्त निर्णय के तहत पंजाब सरकार वर्ष 2015-16 के लिए अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 16 नगरों में मूलभूत शहरी ढांचे को बेहतर बनाने पर 720 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जबकि उत्तराखंड सरकार 6 नगरों में 267 करोड़ रुपए का निवेश करेगी.

पंजाब में देश भर में सर्वश्रेष्ठ‍ सीवरेज उपचार ढांचा है, जहां 16 मिशन नगरों में से 12 में 100 प्रतिशत सीवरेज उपचार क्षमता उपलब्ध है. केवल अमृतसर, बरनाला, बटाला एवं फिरोजपुर में इस मामले में कमी है, जिसके लिए 2015-16 के लिए एसएएपी के तहत परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है.

उत्तराखंड सरकार ने 6 मिशन नगरों में 20 जल आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं में 133 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा. उत्तराखंड में 6 अटल मिशन नगरों में पानी के कनेक्शन वाले परिवारों का प्रतिशत रुद्रपुर में 11, काशीपुर में 15, रुड़की में 49, देहरादून में 78, हलद्वानी में 80 एवं हरद्वार में 90 है.

विदित हो कि अटल मिशन के तहत वर्ष 2015-16 के लिए एसएएपी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने रुद्रपुर में 67 करोड़, देहरादून में 59 करोड़, काठगोदाम में 50 करोड़, हरिद्वार में 39 करोड़, हलद्वानी में 37 करोड़ एवं रुड़की में 37 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव रखा.

उपरोक्त मंजूरी के साथ शहरी विकास मंत्रालय ने कुल 20,137 करोड़ रुपए के परियोजना व्यय के साथ 20 राज्यों में 469 नगरों एवं शहरों के लिए नगर स्तरीय सेवा बेहतरी योजनाओं (एसएलआईपी) को मंजूरी दी, जिसमें केंद्रीय सहायता लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है.

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