संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 सदस्यों ने क्यूबा अमेरिकी प्रतिबंध निंदा प्रस्ताव पर मतदान किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 सदस्यों ने 27 अक्टूबर 2015 को क्यूबा पर अमेरिका द्वारा लगाए गए एक आर्थिक प्रतिबंध की निंदा संकल्प को मंजूरी दे दी. इसमें यह कहा गया है कि इस तरह के प्रस्ताव  संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षवाद और विश्वसनीयता को नजरंदाज करते है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य राज्यों में से 191 देशों ने क्यूबा के साथ एक ठोस और अंतरराष्ट्रीय स्टैंड का प्रदर्शन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल ने विपक्ष में मतदान किया.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली के बावजूद क्यूबा के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध समाप्त करने हेतु 24 वें बार प्रस्ताव पारित किया.
हालांकि सभा ने अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली तथा क्यूबा के खिलाफ आर्थिक, वित्तीय और व्यापार प्रतिबंध के उठाने की दिशा में काम करने के लिए 20 जुलाई 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की घोषित इच्छा का स्वागत किया.
संकल्प पर भारत का पक्ष
संयुक्तराष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने कहा कि यह प्रतिबन्ध न केवल संगठन के बहुपक्षवाद और अविश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है प्रत्युत इसके द्वारा सोर्सिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी और सेवाओं में काफी लागत वहन करने के लिए क्यूबा को मजबूर किया गया था जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिर से ऐसे प्रतिबंधो के खिलाफ सकारात्मक रुख अपनाने की आवश्यकता है.

जी 77 और गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ स्वयं को जोड़ते हुए मुखर्जी ने भी क्यूबा और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक कदम का स्वागत किया.