हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2 दिसंबर 2011 को राज्य में नई जैविक खेती नीति को मंजूरी दी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. नई जैविक खेती नीति के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार न केवल जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करेगी बल्कि इनके विपणन की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाएगी.
हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती को वित्तीय मदद देने हेतु राज्य सरकार ने तीन स्तरीय योजना की भी घोषणा की. इसके तहत पहले चरण में उन कृषकों को वित्तीय सहायता मिलेगी जो पहले से ही पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं. दूसरे चरण में उन्हें मदद मिलेगी जो 50 प्रतिशत जैविक और 50 प्रतिशत अन्य तरीकों से खेती कर रहे हैं. तीसरे चरण में उनके लिए योजना होगी जो अभी तक जैविक खाद का प्रयोग नहीं करते.
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नई जैविक खेती नीति के साथ ही राज्य के कृषि (पालमपुर) व बागवानी (सोलन) विश्वविद्यालयों में आर्गेनिक डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का भी निर्णय लिया.
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