पूरे देश के लिए ख़ुशी का पल: देश के रक्षकों को मई से मिलेगा बढ़कर वेतन

देश की सुरक्षा के लिए जल, थल एवं नभ में चाक चौबंद हमारे सेना के जवानों को मई माह में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत निर्धारित वेतन मिलने जा रहा है. यह वेतन बढ़ोतरी ना केवल सेनाओं के लिए खुशियाँ लेकर आया है बल्कि आज पूरा देश सकून महसूस कर रहा होगा. क्यों ना खुशियाँ मनाएं भला ?

हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि कोई हमारे लिए अपनी रातों की नींद जाया कर एकटक दुश्मन पर निगाहें जमाये है, हम चैन से सांसे ले पा रहें है क्योंकि कोई हमारे सांसों के लिए सरहद पर अपनी सांसें न्योछावर कर रहा है. जी हाँ..भारतीय सेना से हमारा वजूद कायम है.

अगर कहें तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़े हुए वेतन के वास्तविक हकदार को इस माह से वेतन मिलने जा रहा है और वो भी एरियर के साथ जो जनवरी 2016 से बढ़े हुए वेतन के रूप में दिया जायेगा.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है, ‘‘वर्तमान माह के वेतन में संशोधित वेतन देने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।’’ सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के आधार पर बढे हुए वेतन जनवरी 2016 से दिये जायेंगे.

इसके लिए तीनों सेनाओं ने सबके लिए निर्देश जारी किये हैं ताकि मई के वेतन में संशोधित वेतन एवं बकाया का सबको वितरण किया जा सके.

आपको ज्ञात होगा की केन्द्रीय कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पहले ही लागू कर दी गयी है परन्तु, रक्षाकर्मियों ने वेतन से जुड़ी कुछ विसंगतियों का मुद्दा उठाया था जिस कारण आयोग की सिफारिश लागू नहीं हो पा रही थी.

सातवें आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद वेतन में कितनी बढ़ोतरी:

• सेनाओं में भर्ती होने वाले जवान का न्यूनतम मूल वेतन 21700 हो जायेगा.
• तीनों सेनाओं के प्रमुखों का वेतन 90 हजार से बढकर 2.57 लाख हो जाएगा.
• रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) में भी बढोत्तरी कर दी गई है. जो गैर अधिकारी वर्ग में दो हजार से बढ़ाकर 5200 रूपये प्रतिमाह की गई है.
• साथ ही साथ सैन्य बलों के वेतन में भी बढोत्तरी केंद्रीय कार्मिकों की भांति पे बैंड एवं ग्रेड पे को मिलाकर 2.57 गुना के बराबर की गई है. लेकिन केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया है जबकि सैन्य बलों के लिए इसे 21700 रूपये प्रतिमहिना रखा गया है.

7 वां वेतन आयोग: प्रमुख विशेषताएं

• वार्षिक वेतन में 3% की वृद्धि की गई है.
• एचआरए को  27%, 18% और 9% तक बढ़ा दी गई है, तो डीए 50% को पार कर चूका है साथ ही  आगे के संशोधन के अंतर्गत 30%, 20% और 10% जबकि डीए में 100% को पार कर चुकी है.
• केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की जगह स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है.
• रक्षा कर्मियों के लिए ओआरओपी पेंशन योजना की शुरूआत.
• पहले 365 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव को वेतन का 100% किया गया है, साथ ही अगले 365 दिनों के लिए 80% किया गया है. सीसीएल एकल पुरुष माता-पिता के लिए दी जायेगी.

क्या है वेतन आयोग एवं सातवाँ वेतन आयोग:
केंद्र सरकार केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा निवृत्ति के लाभ और अन्य. सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर करती है. वेतन आयोग का गठन हर दस वर्ष पर किया जाता है और गौरतलब है कि प्रत्येक राज्य अपनी सुविधा के अनुसार उसे कुछ संसोधनो के साथ अपनाते हैं. ज्ञात हो कि प्रथम वेतन आयोग का गठन मई 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में किया गया था. और उस से अब तक 6 और वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है.

केंद्र सरकार ने सितम्बर 2013 में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी थी. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव विवेक रॉय इसके पूर्णकालिक सदस्य निदेशक तथा राष्ट्रीय सार्वजानिक वित्त नीति संस्थान के रतीन रॉय अंशकालिक नियुक्त हुए. व्यय विभाग की विशेष कार्य अधिकारी मीना अग्रवाल वेतन पैनल की सचिव बनायी गयीं थी.

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