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IAS Main Exam 2018 General Studies II Question Paper

Oct 3, 2018 19:14 IST
    IAS Mains 2018 GS II Question Paper
    IAS Mains 2018 GS II Question Paper

    Union Public Services Commission conducted the Civil Services Main Exam (written) from 28 September 2018 for the recruitment of IAS, IPS and other central civil services. The General Studies Paper II, was conducted on 29 September 2018 in the noon session.

    There were 25 questions in the question paper and all were compulsory in nature. No option was provided with any question. The paper had 25 questions and the paper was divided into two sections. First section contained 10 questions and each question was of 10 marks. The word limit of each question was about 150 words. The second section of the question paper had 10 questions and the word limit for each question was 250 words.

    If the candidates stick to the word limit, then also they had to write around 1500+2500=4000 words in three hours. The candidates had to think, frame, and write the answers in the stipulated time limit, which is a very difficult task.

    Duration: 3 hours; Maximum Marks: 250

    •    Please read each of the following instructions carefully before attempting questions:
    •    There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH. Each Question carries 12.5 marks.
    •    All the questions too compulsory.
    •    Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided.
    •    No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
    •    Word limit in questions, wherever specified should be adhered to.
    •    Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

    UPSC IAS 2018 Essay Paper

    UPSC IAS Main 2018 GS I Question Paper

    UPSC IAS Main 2018 GS III Question Paper

                       UPSC IAS Main Exam 2018 GS Paper II

    1.    In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? इलेक्ट्रॉनिक  वोटिंग मशीनों (ई. वी. एम. ) के इस्तेमाल सबंधी हाल के विवाद के आलोक में, चुनावो की विशवास्यता सुनिशचित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या – क्या चुनौतियाँ है ?

    2.    Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSCJ) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.    क्या राष्ट्रीय अनुसूचित  जाति आयोग (एन. सी. एस. सी. ) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सवैंधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है ? परिक्षण कीजिये।

    3.    Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?    किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्धगोषणा की जा सकती है ? ऐसी उद्धगोषणा  के लागु रहने  तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते है ?

    4.    Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work?  Discuss, in this context, the role or the Estimates Committee.    आप यह क्यों सोचते है की समितिया संसदीय कार्यो के लिए उपयोगी मानी जाती है ? इस संदर्भ में प्राकलन  समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

    5.    “The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.     ”नियंत्रक और  महालेखापरीक्षक (सी. ए. जी. ) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिये कि यह किसी प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है।

    6.    “Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate ‘protection and prevention of degradation’ to environment.” ” Comment with relevant illustration.     ” विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रो और साझेदारो के मध्य नीतिगत विरोधाभासो के परिणामस्वरूप पर्यावरण के ‘संरक्षण तथा उसके निम्नकरण की रोकथाम’ अपर्याप्त रही है। ” सुसंगत उदाहरणों सहित टिपण्णी कीजिए।

    7.    Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve ‘Health for All ‘ in India. Explain.    भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य ‘ को प्राप्त करनेके लिए समुचित स्थानीय सामुदयिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है।  व्याख्या कीजिए।

    8.    E-Governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the ‘use value’ of information Explain.    इ-शासन केवल  नवीन प्रोद्योगिक की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के ‘उपयोग मूल्य ‘ के क्रांतिक महत्त्व के बारे में  है।  स्पष्ट कीजिए।

    9.    ‘India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.    भारत्त के इजराइल के साथ सबंधो ने हल में एक ऐसी गहराई एव विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी  नहीं की जा सकती है। ” विवेचना कीजिये।

    10.    A number or outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone to interest to India. Discuss the implications, in this context, of India’s joining the Ashgabat Agreement, 2018.    मध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक ब्राह्य शक्तियों ने अपने आप को संस्थापित कर लिया है।  इस सन्दर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, २०१८ में शामिल होनेके निहितार्थो पर चर्चा कीजिए।

    11.    Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.    क्या उच्चतम न्यालय का निर्णय (जुलाई २०१८) दिल्ली के उप राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बिच राजनैतिक कश्मकश को निपटा सकता है।  परिक्षण कीजिए।

    12.    How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India.     आप इस मत से कहा तक सहमत है की अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते है ? उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की सांविधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए।

    13.    India and USA are two large democracies. Examine the basic tenants on which the two political systems are based.    भारत  एव यू. एस. ए. दो विशाल लोकतंत्र है।  उन आधारभूत सिद्धांतो का परिक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनितिक तंत्र आधारित है।

    14.    How is the Finance Commission of India constituted? What do you about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.    भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है ? हल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस ) के बारे में आप क्या जानते है ? विवेचना किजीए।

    15.    Assess the importance of Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects.    भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये।  विकास परियोजना ओ के वित्तीयन के लिए पंचायते सरकारी अनुदानों के आलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है ?

    16.    Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections or the society leads to problems or overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case.     समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता , अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यो के दोहरेपन की समस्याओ  की ओर ले जाती है।  क्या ये अच्छा होगा की सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

    17.    How far do you agree with the view that the focus on lack or availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India?    आप इस मत से कहा तक सहमत है की भूख के मुख्य कारण के रूप मे खाध्य की उपलब्ध्ता मे कमी पे फॉक्स, भारत मे अप्रभावी मानव विकास नीतियो से ध्यान हटा देता है.

    18.    Citizens’ Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but. it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness or the Citizens Charter.    नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता व उत्तरदायीत्व का एक आदर्श उप्क्र्न है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाए है। परिसीमाओ की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायो का सुजाव दीजिए।

    19.    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of ‘Trade War’, especially keeping in mind the interest of India?    यदि ‘व्यापार युद्ध’ के वर्तमान परीद्र्शय मे विश्व व्यापार संगठन को जिंदा बने रहेना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र है, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान मे रखते हुए?

    20.    In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?    इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समजौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितो को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए?

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