IAS प्रीलिम्स क्विज: 27 जुलाई 2017

IAS प्रीलिम्स के लिए मौजूदा मामलों के आधार पर क्विज़ इस आलेख में प्रदान किए गए हैं। IAS उम्मीदवारों को हाल ही घटित मुद्दों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। IAS मुख्य परीक्षा के लिए भी इस तरह के करमट क्विज़ वहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उचित स्पष्टीकरण है जो घटनाओं का एक पूर्ण समझ प्रदान करेगा।

1. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सॉवरेन गोल्ड बांड योजना के दिशानिर्देशों के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
a. स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने, लक्ष्य के अनुसार वित्तीय साधन जुटाने, सोने के आयात से उत्पन्न आर्थिक दबाओं को कम करने तथा चालू खाता घाटा कम करने के लिए इसकी विशेषताओं में बदलाव किया गया है।
b. मंत्रिमंडल की अनुमोदन के बाद 5 नवंबर, 2015 को भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना को सूचित किया था।
c. इस योजना का मुख्य उद्देश्य धातु की खरीद करने के विकल्प के रूप में एक वित्तीय संपत्ति का विकास करना था।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए इसके दिशा निर्देशों में संशोधन की अनुमति दे दी है।
स्कीम में दो प्रकार के परिवर्तन किए गए हैः

स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने, लक्ष्य के अनुसार वित्तीय साधन जुटाने, सोने के आयात से उत्पन्न आर्थिक दबाओं को कम करने तथा चालू खाता घाटा कम करने के लिए इसकी विशेषताओं में बदलाव किया गया है।

विभिन्न ब्याज दरों और जोखिम प्रतिरक्षा/चुकता वाले विभिन्न एसजीबी डिजाइन करने एवं शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को लचीलापन दिया गया है ,जो विभिन्न श्रेणी के निवेशकों को निवेश का विकल्प देगा। वित्त मंत्रालय (जारी करने वाला) को वित्त मंत्री की स्वीकृति से स्कीम की विशेषताओं में संशोधन/ जुड़ाव करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि एक विशेष भाग की विशेषताओं को अंतिम रूप देने और इसकी अधिसूचना के बीच समय-अंतराल को कम किया जा सके। ऐसा लचीलापन नए निवेश उत्पादों के साथ स्पर्धा से कारगर रूप से निपटने में सहायक होगा और इससे गतिशील और उतार चढाव वाले बाजार, वृहत आर्थिक स्थिति और स्वर्ण मूल्य जैसी अन्य स्थितियों से निपटा जा सकेगा।

IAS प्रीलिम्स क्विज: 26 जुलाई 2017

2. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल को युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) सूचित किया है?
a. जर्मनी
b. फिलिस्तीन
c. जापान
d. रूस

उत्तर: b

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फिलीस्तीन के बीच युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर हुए  समझौते के बारे में सूचित किया गया।

दोनों देशों में हुए समझौते से युवाओं में जाति, धर्म और लिंग से परे विचार, मूल्य और संस्कृति के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी और इससे दोनों देशों में खेलों का विकास भी होगा। इस समझौते से दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध और भी मजबूत होंगे।

IAS प्रीलिम्स क्विज: 25 जुलाई 2017

3. अभी हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच भारत-जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में  संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र का उद्देश्य मौलिक और व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जर्मनी और भारत के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
2. इसमें नीतिगत सहयोग, अध्यापन, प्रशिक्षण और निरन्तर विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्विषयक/परा-विषयक अनुसंधान के जरिये सूचना का प्रसार शामिल है।
3. संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र के अंतर्गत आवश्यक संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि डीएसटी और बीएमबीएफ द्वारा आईआईटी मद्रास में आईजीसीएस की सहायता के लिए धन राशि प्रदान की जा सके।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्पष्टीकरण:

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय के बीच भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र (आईजीसीएस) के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र से अवगत कराया गया। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच बर्लिन में चौथे अंतर सरकारीय विचार-विमर्श के दौरान 30 मई 2017 को सम्पन्न हुआ। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र पर केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री प्रोफेसर डॉ. जोहाना वांका ने हस्ताक्षर किये।

भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में  संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र का उद्देश्य मौलिक और व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जर्मनी और भारत के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें नीतिगत सहयोग, अध्यापन, प्रशिक्षण और निरन्तर विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्विषयक/परा-विषयक अनुसंधान के जरिये सूचना का प्रसार शामिल है। भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र भारत और जर्मनी में अन्य विश्वविद्यालयों,संस्थानों और उद्योगों के साथ नेटवर्क का विस्तार करके भविष्य में सहयोग को बढ़ाएगा। भारत की ओर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास आईजीसीएस के लिए मेजबान संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र के अंतर्गत आवश्यक संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि डीएसटी और बीएमबीएफ द्वारा आईआईटी मद्रास में आईजीसीएस की सहायता के लिए धन राशि प्रदान की जा सके। डीएसटी निरन्तर विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए आईजीसीएस को अनुदान देगा। डीएसटी और बीएमबीएफ जनवरी 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए आईजीसीएस की संयुक्त रूप से सहायता करेंगे।

IAS प्रीलिम्स क्विज: 24 जुलाई 2017

4. हाल ही में, भारत ने पहले मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिट मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. बिट्स भारत को एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) गंतव्य के रूप में पेश करने में मदद करती हैं, साथ ही साथ आराम से स्तर बढ़ाकर और न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव को सुनिश्चित करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के द्वारा आउटबाउंड भारतीय एफडीआई की सुरक्षा करती है।
2. मौजूदा भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को बड़े पैमाने पर 1 9 56 में अपनाया गया मॉडल बीआईटी पाठ के आधार पर बातचीत हुई थी और 1993 में संशोधित किया गया था।
3. 1993 के मॉडल बीआईटी पाठ में ऐसे प्रावधान शामिल थे जो मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा व्यापक और अस्पष्ट व्याख्याओं के लिए अतिसंवेदनशील थे।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: c

स्पष्टीकरण:

मौजूदा भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को बड़े पैमाने पर 1993 में अपनाई गई मॉडल बिट टेक्स्ट के आधार पर और 2003 में संशोधित रूप से बातचीत की गई थी। 1993 के मॉडल बीआईटी पाठ में ऐसे प्रावधान थे जो मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा व्यापक और अस्पष्ट व्याख्याओं के लिए अतिसंवेदनशील थे। इसके अलावा, विशेष रूप से बीआईटी के बारे में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, सामान्य तौर पर और निवेशक-राज्य विवाद समाधान तंत्र। तदनुसार, भारत ने पहले मॉडल बीआईटी की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया शुरू की, और दिसंबर 2015 में एक संशोधित मॉडल बीआईटी संस्करण के साथ बाहर आ गई। अनुमोदित मॉडल बीआईटी पाठ पर आधारित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) या निवेश समझौते पर बातचीत शुरू करने पर चर्चा रूस, अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ चल रहे हैं।

बीआईटी भारत को एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) गंतव्य के रूप में पेश करने में मदद करती है, साथ ही साथ आराम से स्तर बढ़ाकर और न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव को सुनिश्चित करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ाकर आउटबाउंड भारतीय एफडीआई की रक्षा करती है।

IAS प्रीलिम्स क्विज: 21 जुलाई 2017

5. हाल ही में सरकार स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) तैयार कर रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस अंशदान है, जिससे स्टार्टअप अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपार्श्विक के बिना ऋण जुटाने में सक्षम होंगे। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना डीआईपीपी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को समय-समय पर जारी किए गए गैजेट सूचनाओं के अनुसार लाभ प्रदान करेगी।
2. प्रस्तावित योजना टर्म लोन, कार्यशील पूंजी या सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा प्रदान किए गए सहायता के किसी अन्य साधन को एक योग्य ऋणदाता को वित्त के लिए शामिल करने के मामले में 500 लाख रुपये प्रति केस तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा।
3. स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए प्रबंधन समिति (एमसी) जिम्मेदार होगी।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्पष्टीकरण:

सरकार स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) तैयार कर रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस अंशदान है, जिससे स्टार्टअप अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपार्श्विक के बिना ऋण जुटाने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित योजना, पात्र ऋण लेने वाले यानी औद्योगिक नीति विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को वित्त के लिए, टर्म लोन, कार्यशील पूंजी या सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के किसी भी अन्य साधन के साथ-साथ प्रत्येक मामले में 500 लाख रुपये तक की ऋण गारंटी प्रदान करेगा।

IAS Prelims 2017 Expected Cutoff and Paper Analysis in Hindi