बिहार सरकार ने राज्य में तीसरे निजी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान की

बिहार राज्य सरकार ने राज्य में तीसरे निजी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान की है. इसके तहत अमिटी विवि को दो वर्षों की समयावधि के लिए पटना स्थित निजी भवन से इसके संचालन की अनुमति दी गयी है. कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है.

इन दो वर्षों में अमिटी विवि को अपनी आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी. जिसके बाद पूरा विवि वहां शिफ्ट कर दिया जायेगा. इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दो निजी विवि को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है. इनमे संदीप विवि और केके फाउंडेशन विविश्विद्यालय है.

राज्य के सभी 80 एससी-एसटी आवासीय स्कूल 10+2 श्रेणी में अपग्रेड किए जाएँगे. वर्तमान में इन सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है. 8 अगस्त 2017 को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी.

कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अनुसार सभी एससी-एसटी आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षकों व शिक्षनेत्तर कर्मियों के 1542 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. वर्तमान में इन स्कूलों में अलग-अलग 618 पदों पर कर्मी कार्यरत हैं, जबकि कुल 2060 कर्मियों की आवश्यकता है.

इसलिए 1542 नये पद स्वीकृत किये गये हैं. जैसे-जैसे इन स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास होता जायेगा, इनमें कर्मियों की नियुक्ति आवश्यकता के अनुरूप की जायेगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले-

बिहार राज्य में कौशल विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 102 करोड़ 76 लाख सहायक अनुदान के रूप में दिये गये.

गया में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुदान से सीवरेज परियोजना फेज-1 हेतु 370 करोड़ रूपए और नगर अंचल कंडी में 12 एकड़ भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवंटित की गयी.

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना हेतु वर्ष 2017-18 में 129 करोड़ रुपये का आवंटन

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 60.10 करोड़ रूपए आवंटित किए गए.

84 अनुमंडलों में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की नियुक्ति-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनुमंडलों हेतु मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे. फिलहाल 84 पदों का सृजन किया गया है. इसके लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.

वर्ष 2017-18 में कुल 44.75 करोड़ की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी अनुदान पर 820 हेक्टेयर जलक्षेत्र में आर्द्र भूमि का विकास, 400 हेक्टेयर जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष इंटपुट, 500 ट्यूबवेल एवं 500 पंपसेट तथा 4850 हेक्टेयर क्षेत्र चौर में मछली के बीज के संचयन की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.

भागलपुर में आइआइटी के संचालन के लिए राज्यांश के रूप में 44 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं. इसके संचालन के लिए 50% हिस्सेदारी केंद्र, 35% राज्य व 15% इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में बेल्ट्रॉन को दी गयी है.