आम बजट 2017-18: स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण हेतु गरीबों के लिए मकान, एमएसएमई के लिए राहतें, गर्भवती महिलाओं हेतु अनेक योजनाओं की घोषणा की है.   

मुख्य तथ्य-  

• रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
• ग्रामीण युवाओं हेतु अत्यधिक रोजगार का श्रजन करना
• गरीबों हेतु आवास उपलब्ध कराना
• समाज के हर तबके को समुचित सुरक्षा प्रदान करना
• अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बडे फंड का प्रावधान किया गया है.

लोक कल्याण हेतु मुख्य घोषणाएं-

• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांच लाख तालाब और बनाए जाने की घोषणा की. महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है.
• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा को 38500 करोड़ का फंड प्रदान किया है.
• 2017-18 में मनरेगा हेतु 48 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में प्रति दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई. इस लक्ष्य को बढ़ाने की घोषणा की गयी.
• वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य आम बजट 2017-18 में रखा गया है.

युवाओं के हित में घोषणाएं-

• युवाओं के हित में अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाने की घोषणा की गयी. इसके लिए सरकार अपनी देख रेख में आधार भूत ढांचा तैयार करेगी.
• इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी.
• युवा डिस्कशन में हिस्सा ले सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे इसके लिए नए प्रक्रिया आरम्भ की जाएंगी.
• उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी. इस एजेंसी के धरातल पर आने के बाद सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराने की जिम्मेवारी एजेंसी को दी जाएगी.
• यह एजेंसी सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स संस्थाओं पर फोकस कर पाएंगी.
• वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम पर 4000 करोड़ रूपए खर्च करने की घोषणा की गयी.
• 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षम प्रदान किया जाएगा.
• लेदर और फुटवेयर सेक्टर हेतु इम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गयी.
• 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाने की घोषणा की गयी.

गरीबों, बुजुर्गों हेतु कल्याणकारी घोषणाएं-

• गरीबों हेतु एक्शन प्लान बनाने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में की गयी.
• अनेक बड़ी बीमारियों को हटाने व कुछ के समूल उन्मूलन का प्रावधान बजट में किया गया है.
• सीनियर सिटीजन हेतु आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनाए जाने की घोषणा की गयी, जिसमे सीनियर सिटीजन की सेहत का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
• आम बजट 2017-18 में दलितों और पिछड़ों के कल्‍याण हेतु 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• वित्त मंत्री ने एससी/एसटी और अल्‍पसंख्‍कों का फंड को भी गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ा दिया है.

महिला और बच्चों हेतु कल्याणकारी घोषणाएं-

• वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान आम बजट 2017-18 में किया गया है.
• गर्ल चाइल्ड के साथ ही सबका साथ, सबका विकास मिशन की शुरुआत होती है.

मनरेगा को यूपीए सरकार के कार्य काल में आरम्भ किया गया था. एनडीए सरकार बना जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आलोचना की थी. उन्होंने इसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस की नाकामी के प्रतीक के तौर पर जारी रखने की बात कही थी.