केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 01 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुख्य बिंदु
- संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
- 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे.
- वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण को इंगित करता है.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं.
- मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है.
- मुद्रा ऋण का 70 प्रतिशत भाग महिलाओं द्वारा प्राप्त किया गया.
- मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता.
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