केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सार्वजनिक परिवहन में सुधार हेतु एमओयू को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 03 जनवरी 2018 को भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट, 1999 (ब्रिटेन) के तहत स्थापित वैधानिक निकाय ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने एवं इस पर अमल को मंजूरी प्रदान की.

एमओयू के लाभ

•    इस एमओयू से देश में समग्र रूप से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली एवं यात्री सेवाओं को बेहतर करने और भारत में ज्यादा क्षमता वाली बसों के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

•    इससे भारत एवं ब्रिटेन के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में काफी हद तक मदद मिलेगी.

•    इस एमओयू से सभी के लिए एकीकृत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में भी सहूलियत होगी.

•    इससे समाज के कमजोर तबकों के लोगों की पहुंच उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी.

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भारत में सड़क परिवहन

भारत में सड़क परिवहन विश्व की तीसरी विशालतम व्यवस्था है. भारत में सड़कों की कुल लम्बाई 33 लाख किलोमीटर है. भारत के सड़क परिवहन को तीन भागों में बाँटा जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग और सीमावर्ती सड़कें शामिल हैं.
देश में अनुमानतः राजमार्गों की कुल लम्बाई 70,548 किलोमीटर के आसपास है. वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर काफी काम दिया जा रहा है इसलिए मौजूदा आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं. देश का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच- 7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, इसकी कुल लम्बाई 2369 किलोमीटर है.

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