केंद्र सरकार ने 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' की ताजा रिपोर्ट जारी की

केंद्र सरकार ने 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' से संबंधित ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है. इसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2017) के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की है. इससे पूर्व, वित्तु वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि (प्रथम तिमाही) से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ  नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है.

मुख्य तथ्य:
•    वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान सरकार ने 1,89,000 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 32.68 प्रतिशत) मूल्ये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जो वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान जारी की गई 1,68,000 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 29.0 प्रतिशत) मूल्य  की दिनांकित प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक है.
•    वित्त् वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही के दौरान सकल उधारियां 3,57,000 करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 61.68 प्रतिशत रहीं, जबकि वित्ता वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में सकल उधारियां बजट अनुमान का 56.8 प्रतिशत थीं.
•    वित्त  वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों दोनों की ही नीलामियां सुचारू रूप से आयोजित की गईं.
•    वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता (डब्यू8ला एएम) और भारित औसत यील्ड  (डब्यूर ट एवाई) क्रमश: 14.58 साल और 6.77 प्रतिशत रहीं.
•    विमुद्रीकरण की बदौलत दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्य वस्थाि में तरलता अधिशेष (सरप्ल स) के रूप में रही.
•    वित्त  वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत सरकार की नकदी की स्थिति कुछ हद तक दबाव में रही और भारत सरकार को कुछ अवसरों पर आरबीआई से अर्थोपाय (डब्यूी औ  एवं एम) अग्रिम लेने की आवश्यककता पड़ गई.
•    इसके अलावा, नकद प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के जरिए प्राप्तियों के रुझान के अनुसार ही व्यय का समय तय करने का प्रयास किया गया था.
•    तरलता (लिक्विडिटी) की विद्यमान और बन रही स्थिति के आकलन के आधार पर आरबीआई ने दूसरी तिमाही के दौरान 600 अरब रुपये की कुल राशि के लिए खुला बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की.
•    केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण (‘सार्वजनिक खाते’ के तहत देनदारियों को छोड़कर) सितंबर 2017 के आखिर में अनंतिम रूप से बढ़कर 65,65,652 करोड़ रुपये के स्तनर पर पहुंच गया, जबकि जून, 2017 के आखिर में यह ऋण राशि 64,03,138 करोड़ रुपये थी.
•    आंतरिक कर्ज सितंबर 2017 के आखिर में सार्वजनिक ऋण का 93.0 प्रतिशत था, जबकि विपणन योग्यस प्रतिभूतियां सार्वजनिक ऋण का 82.6 प्रतिशत आंकी गईं। डेट पोर्टफोलियो में रोलओवर जोखिम अब भी कम ही है.
•    सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर यील्ड  में 3 अगस्त, 2017 तक गिरावट का रुख देखा गया, लेकिन उसके बाद से ही इसमें बढ़त का रुख देखा जा रहा है.
•    एफपीआई द्वारा निवेश के लिए संशोधित मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एफपीआई की सीमाओं को जी-सेक में बढ़ाकर 2.42 लाख करोड़ रुपये और एसडीएल के लिए 0.33 लाख करोड़ रुपये कर देने से यील्डब शुरू में अपेक्षाकृत कम थी.
•    थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अगस्त 2017 में 3.24% एवं सितंबर 2017 में 2.60% और उपभोक्ताग मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अगस्त में 3.28% तथा सितंबर 2017 में भी यही स्थिति रही.
•    कच्चे तेल की कीमत जून के 47 डॉलर से बढ़कर 27 सितंबर, 2017 को 59 डॉलर प्रति बैरल के स्तकर पर पहुंच गई.