केंद्र सरकार ने बिजलीकरण की निगरानी हेतु ‘सौभाग्य’ वेब पोर्टल लांच किया

विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने बिजलीकरण की निगरानी हेतु वेब पोर्टल ‘सौभाग्य’ लांच किया. यह वेब पोर्टल
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत लॉंच किया गया. यह पोर्टल वेब साईट http://saubhagya.gov.in. पर उपलब्ध होगा.

सौभाग्‍य-डैश बोर्ड घरों के बिजलीकरण की प्रगति की स्थिति (राज्‍य, जिला, गांवों के क्रम में), लाइव आधार पर प्रगति, राज्‍यवार लक्ष्‍य और उपलब्धि तथा बिजलीकरण की मासिक प्रगति के बारे में सूचनाओं का प्रसार करेगा.

केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों के सहयोग से दिसम्‍बर 2018 तक घर - घर बिजली का लक्ष्‍य निर्धारित किया है. सरकार प्रीपेड तथा स्‍मार्ट मीटरों के माध्‍यम से सभी नये बिजली कनेक्‍शन हेतु मीटर की व्‍यवस्‍था अनिवार्य बनाने का काम कर रही है.

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बिजली वितरण कंपनियां/ राज्‍य बिजली विभाग भी समर्पित वेब पोर्टल/ मोबाइल एप के माध्‍यम से इलेक्‍ट्रोनिक रूप में डाटा एकत्रीकरण कर सकेंगे. इसमें बिजली कनेक्‍शन लेने का आवेदन भी शामिल होगा. बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्‍ताओं के ब्‍यौरे जैसे नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एकत्र करेंगी.

सौभाग्‍य वेब पोर्टल-

• सौभाग्‍य ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म के माध्यम से सभी राज्‍य बिजलीकरण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी. इससे राज्‍य बिजली कंपनी/ डिस्‍कॉम के लिए उत्‍तरदायी प्रणाली तैयार की जा सकेगी.
• सौभाग्‍य वेब पोर्टल में ग्रामीण बिजलीकरण शिविरों के बारे में एक फीचर है और इस फीचर के अनुरूप बिजली वितरण कंपनियां गांवों/गांवों के समूहों में शिविर भी आयोजित करेंगी.
• सौभाग्‍य वेब पोर्टल मौके पर आवेदन करने तथा घरों को बिजली कनेक्‍शन देने संबंधी आवश्‍यक दस्‍तावेजों को पूरा करने में मदद करेगा.

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उद्देश्य-

• सौभाग्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजलीकरण में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.
• इससे भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार आएगा.
• इससे गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल भरना आसान होगा.
• बिजली नुकसान में कमी आएगी और बिजली बिल भुगतान परिपालन में वृद्धि होगी.
• उत्‍तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मिजोरम, नगालैंड, छत्‍तीसगढ़ और असम सहित सात राज्‍यों ने सौभाग्‍य योजना के अंतर्गत बिजली मंत्रालय से कोष की मांग की है.

पृष्ठभूमि-
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 25 सितम्‍बर, 2017 को सौभाग्‍य योजना शुरू की. यह योजना 12,320 करोड़ रूपये के बजटीय समर्थन सहित 16,320 करोड़ रूपये की है. सौभाग्‍य योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्‍छुक घरों और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को निशुल्‍क बिजली कनेक्‍श्‍ान दिया जाता है. देश में 4 करोड़ घरों का बिजलीकरण नहीं हुआ है और दिसम्‍बर, 2018 तक इन घरों को बिजली देने का लक्ष्‍य निर्धारित है.