टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 23 मार्च 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 23 मार्च 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से 'रेशम उद्योग' और 'सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल' शामिल है.

केंद्रीय मंत्रिमंडन ने रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 21 मार्च 2018 को 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दे दी है.

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के तीन वर्षों में योजना के कार्यान्‍वयन के लिए 2161.68 करोड़ रूपए के कुल आवंटन की मंजूरी दी गई है. यह योजना केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी.

बजट 2018-19: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वार्षिक बजट पेश किया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2018 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. मनीष सिसोदिया ने 53 हजार करोड़ का बजट पेश किया. पिछले 3 साल में बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53 हजार करोड़ तक पहुंच गया.

दिल्ली सरकार का यह पहला 'ग्रीन बजट' है. 'स्व्च्छ और प्रदूषण रहित दिल्ली का संकल्प' सरकार के बजट में भी दिखा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का उपाय भी बताया और कहा कि राजधानी को साफ सुथरा बनाना सरकार का लक्ष्य है.

भारत ने सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल 'ब्रह्मोस' का सफल परीक्षण किया, जानिए क्या है इसकी खासियत

भारत ने राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 22 मार्च 2018 को सफल परीक्षण किया.

भारत-रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को अब 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2016 में भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) का पूर्ण सदस्य बन जाने के चलते उस पर लागू होने वाली कुछ तकनीकी पाबंदियां हट गई है.

संसद में ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित

संसद ने 22 मार्च 2018 को ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित किया जो कि सरकार को कर मुक्त ग्रैच्युरिटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने के लिए सशक्त बनाएगा.

यह विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा में इसे 15 मार्च 2018 को ही पारित कर दिया गया था. इस विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई.