डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 13 मार्च 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज पोषण अभियान और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

सरकार ने बच्‍चों के साथ यौन अपराधों हेतु कडे दंड के प्रावधान वाले कानून-पॉस्को को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने बच्‍चों को यौन अपराधों से बचाने के 2020 के कानून पॉक्‍सो को अधिसूचित किया है. इसके अंतर्गत अधिनियम में हाल में किये गये कठोर सजा के प्रावधानों को लागू करने में सहायता मिलेगी. नये कानून में किये गये महत्‍वपूर्ण प्रावधानों में स्‍कूल, बाल अनुरक्षण गृह और बच्‍चों से संबंधित संस्‍थाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्‍यापन करना भी शामिल है.

इसके अतिरिक्त बच्‍चों के अश्‍लील चित्रण को रोकने हेतु भी कानूनी प्रावधानों को और कठोर किया गया है. अधिसूचना के मुताबिक इस तरह की सामग्री को अपने पास रखने, बांटने अथवा प्रचारित करने हेतु भी सजा कड़ी कर दी गई है. पॉक्‍सो संबंधी नये नियम 09 मार्च से लागू हो गये हैं. यह अधिनियम साल 2012 में बना था और इसमें बच्‍चों के संरक्षण खासतौर पर उन्‍हें यौन अपराधों और अश्‍लील चित्रण आदि से बचाने हेतु कठोर प्रावधान किये गये हैं.

कुपोषण की समस्‍या से निपटने हेतु देश भर में पोषण अभियान शुरू

केंद्र सरकार कुपोषण की समस्‍या से निपटने हेतु देश भर में पोषण अभियान चला रही है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 08 मार्च 2018 को राजस्‍थान के झुंझुनू से इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी. इसका लक्ष्‍य जीवनशैली में बदलाव लाकर कुपोषण में चरणबद्ध ढंग से कमी लाना है.

इस अभियान के तहत बच्‍चों की शारीरिक बढ़वार रुकने, पोषण की कमी, महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया यानी रक्‍त की कमी तथा शिशु के जन्‍म के समय कम वजन जैसी समस्‍याओं से निपटने पर विशेष ध्‍यान दिया जायेगा. इस अभियान के दायरे में सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को लाया गया है.

बांग्‍लादेश का राष्‍ट्रीय नारा अब जॉय बंगला होगा

बांग्‍लादेश का राष्‍ट्रीय नारा अब जॉय बंगला होगा. यह फैसला बांग्‍लादेश के उच्‍च न्‍यायालय ने लिया. उच्‍च न्‍यायालय के दो न्‍यायाधीशों की खंडपीठ ने हाल ही में इस संबंध में सभी संवैधानिक पदों पर काम कर रहे लोगों और राज्‍य के अधिकारियों को राष्‍ट्रीय दिवस और अन्‍य उचित अवसरों पर भाषण के अंत में जॉय बंगला कहने हेतु उचित कदम उठाने को कहा है.

न्‍यायालय ने अधिकारियों से अध्‍यापकों और छात्रों को सभा के बाद जॉय बंगला नारा बोलना सुनिश्चित करने को भी कहा है. जॉय बंगला साल 1971 में पाकिस्‍तान के विरूद्ध बांग्‍लादेश की स्‍वतंत्रता के दौरान लोगों का प्रमुख नारा था. बांग्‍लादेश के पहले राष्‍ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने भी 07 मार्च 1971 को बांग्‍लादेश की स्‍वतंत्रता के उद्घोष के बाद ‘जॉय बंगला’ के नारे का प्रयोग किया था.

संसद में दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक-2020 पारित

संसद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक-2020 पारित कर दिया है. इस विधेयक को लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश करते हुये कहा कि विकास की दुष्टि से मौजूदा परिस्थितियों में वर्तमान विधेयक में संशोधन आवश्यक है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने जोर देकर कहा कि विधेयक से पहले अध्यादेश लाना अहम है ताकि अनावश्यक अंतराल न आये. उन्होंने बताया कि इस वर्ष पहली जनवरी तक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने लगभग 43 हजार मामले निपटाये थे जिनमें से 15 हजार दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता पर आधारित मामले थे.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का आदेश दिया

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने 13 मार्च 2020 को एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला के सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को समाप्त कर दिया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया गया है.

फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ 15 सितंबर 2019 को पीएसए के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसे 13 दिसंबर 2019 को तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया था. हालांकि, सरकार धीरे-धीरे नेताओं को रिहा कर रही है. फिलहाल,  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत लगभग नौ नेता पीएसए के तहत बंदी हैं.