प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज कोरोना वायरस और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त
जाने-माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को 09 जून 2020 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. करीब सात साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे पहले जस्टिस अली मुहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई उनके नाम की सिफारिश पिछले कई महीने से केंद्र सरकार के पास लंबित थी. सिफारिश को पिछले सप्ताह अंतिम रूप दिया गया और 09 जून 2020 को अधिसूचना जारी की गई. वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कई मामलों में केंद्र की पैरवी कर चुके हैं. वे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम के दामाद हैं.
EPFO ने 2 महीनों में निपटाए 36 लाख दावे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ‘लॉकडउाउन’ के दौरान पिछले दो महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटान किये और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपये वितरित किये. बयान में कहा गया है कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ से पैसा निकालने की दी गयी अनुमति से संबद्ध थे.
इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपये वितरित किये गये. श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर में पीएफ के क्लेम बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन विभाग निकासी को आसान बनाने और बेहतर सर्विस देने की पूरी कोशिश कर रहा है. विभाग ने कहा है लॉकडाउन की पाबंदियों के बावजूद ईपीएफओ ने 36.02 लाख दावों का निपटारा किया.
वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ाई गई
सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है. मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
इस फैसले को समझें तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है. मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए.
संयुक्त अरब अमीरात पहली बार लॉन्च करेगा अपना मंगल मिशन
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है. ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा. अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा.
यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा. इसकी तैयारी साल 2014 से चल रही थी. जुलाई में ही चीन और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले हैं. तीनों देशों का लॉन्च विंडों एक है, लेकिन लॉन्चिंग अलग-अलग होगी.
केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया
केंद्र सरकार ने 09 जून 2020 को बांस पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया. इसका उद्देश्य अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है.
इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है. आदेश के अनुसार व्यापारियों समेत किसी के भी बांस आयात करने पर एक समान दर से 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा. यह कदम स्थानीय बांस किसानों को लाभ प्रदान करेगा.
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