डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 19 अगस्त 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज कोरोना वायरस और गुजरात सरकार से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे. उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं.

वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं. उन्होंने पातालगंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (एनआईएसएम) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की है.

गुजरात ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिये अनुबंध प्रदान किया

गुजरात सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिये अनुबंध प्रदान किया है. इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है.

यह नर्मदा नदी के पार, भादभूत गाँव से 5 किमी. और नदी के मुहाने से 25 किमी. दूर स्थित है, जहाँ नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है. उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterway Authority) ने इस परियोजना को मंज़ूरी दे दी है.

अरुण-3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण

भारत अरुण-3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है. बता दें कि अरुण-3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है. परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी.

इस परियोजना के निर्माण को पांच भारतीय बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्ज़िम बैंक और यूबीआई) और दो नेपाली बैंकों (एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक) ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है. यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है.

खुदरा भुगतान प्रणालियों के परिचालन के नियम जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिये छत्र-इकाई स्थापित/ परिचालित करने के नियम जारी किए और काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये हैं. छत्र इकाई अपने नाम के तहत खुदारा बाजार में विभिन्न प्रणालियों की स्थापना, प्रबंध और परिचालन कर सकेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक की रूपरेखा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की खुदरा भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिये आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिये. ऐसी कंपनी को खुदरा भुगतान के क्षेत्र में एटीएम, खुदरा बिक्री केन्द्रों, आधार आधारित भुगतान और प्राप्ति सेवाओं सहित समूचे खुदरा क्षेत्र की नई भुगतान व्यवस्था का संचालन और व्यवस्था देखनी होगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अब यूपी में नई नीति

योगी सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र तक सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार देना चाहती है. इसके लिए साल 2017 की पुरानी नीति को बदलते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 मंजूर की गई है.

इस नीति में निवेशकों को पूरे प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने पर छूट दी जाएगी. वहीं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग लगाने पर विशेष छूट की भी व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 लागू की गई थी.