प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज बांग्लादेश और कोविड वैक्सीन से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत के मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की की
बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-2021 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की की है. बांग्लादेश के योजना मंत्री एमए मन्नान ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट को सूचित किया कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब 2,064 डॉलर से बढ़कर 2,227 डॉलर हो गई है.
बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,947 डॉलर से 280 डॉलर अधिक है. बांग्लादेश के कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,227 डॉलर दर्ज हुई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की प्रति व्यक्ति आय 2,064 डॉलर थी. इस दृष्टि से विकास दर 9 प्रतिशत है.
भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग हेतु तीन वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए तीन वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों देश भारत- इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत- इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं.
इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है.
नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की
हाल ही में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है. यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा.
यह मिशन “रोबोट विज्ञान मिशन” और “मानव अन्वेषण” को साथ-साथ चलने का एक उदाहरण है. वोलाटाइल्स इंवेस्टिगेशन पोलर एक्स्प्लोरेशन रोवर (VIPER) डाटा इकट्ठा करेगा, जो नासा को चांद साउथ पोल पर संसाधनों का मैप तैयार करने में मदद करेगा.
गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को स्वीकृति
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सात अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है. ये बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे.
इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने पर 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. यह 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है.
प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को डेढ़ हजार रुपये की सहायता
केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को डेढ़ हजार रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रहे एनजीओ और सामुदायिक संगठनों से सरकार की इस पहल के बारे में जागरुकता फैलाने को कहा गया है.
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